डी नोफिफिेशन का फैसला 1 सप्ताह के भीतर नहीं लिया तो होगा उग्र आंदोलन-मान सिंह

न्यूूज मिशन

कुल्लू

प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में 574 से अधिक सरकारी संस्थानों को डी नोटिफाई करने पर पंचायत प्रतिनिधियों व जनता में भारी रोष् है ऐसे में कुल्लू जिला में दर्जनों सरकारी संस्थानों को डी नोटिफाई करने पंचायत प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर जन विरोधी फैसलों पर उचित कार्रवाई की मांग की है।पंचायत प्रतिनिधियों की माने तो लोगों को पंचायत स्तर पर पशुपालन व आयुर्वेद डिस्टपेंसी व शिक्षण संस्थानों के अपग्रेड होने के बाद सुविधा मिल रही थी लेकिन हालहि में नई सरकार ने उन संस्थानों को डी नोटिफाई कर बंद कर दिया है जिससे लोगों  को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

पंचायत उपप्रधान गंगा राम ठाकुर ने कहाकि पूर्व की सरकार ने  कराड़सूू ,राऊगी व सोयल पंचायत  में  2 पशु औषधालय,1आयुर्वेेद डिस्पेंसी  व  1 पटवार सर्कल दिया थी जहां पर लोगों को सुविधा मिल रही थी लेकिन नई सरकार ने सभी संस्थानों को निरस्त  किया।उन्होंने कहाकि ऐसे में नई सरकार के हिटलर शाही फैसलों से पंचायत प्रतिनिधियों व आम जनता में खासा रोष है।उन्होंने कहाकि सरकार ने इस फैसले को वापिस नहीं लिया तो आने बाले समय में सड़कों पर उतर कर जनता विरोध करेगी।उन्होंने कहाकि सरकार लोगों की सुविधा के लिए होती है ऐसे में सत्ता के नशे में मुख्यमंत्री सुखबिंद्र सुक्खू ने जनविरोधी फैसले लिए है जिसके खिलाफ जनआंदोलन होगा।राऊगी पंचायत के प्रधान मान चंद ने कहाकि पूर्व सरकार ने    2 वेटनरी और 1 आयुर्वेद डिस्पेंसी खोली थी ऐसे में नई सरकार ने बंद किए जिसके खिलाफ जनता में भारी रोष है।उन्होंने कहाकि एक सप्ताह के भीतर सरकार ने फैसला वापिस नही लिया तो उग्र आंदोलन करेंगें।

अधिवक्ता सत्यप्रकाश ने कहाकि प्रदेश कह सुक्खू सरकार ने जनविरोधी फैसले लिए है और पूर्व सरकार में जनहित में  खोले गए दर्जनों स्ंस्थानों को बंद किया गया जिसके खिलाफ क्षेत्र की जनता में भारी रोष है।उन्होंने कहाकि ऐेसे में सरकार ने हिटलर शाही फरमान जारी कर जन विरोधी निर्णय लिया है ऐसे में सरकार के खिलाफ जनता उग्रआंदोलन करेंगी जिसके बाद अगर लॉयन ऑर्डर की स्थिति खराब होगी तो  जिम्मबारी प्रदेेश सरकार की होगी7