प्रदेश की 300 पंचायतों में नशा निवारण के लिए किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्रियल सर्वे-ओम प्रकाश शर्मा
कहा- प्रदेश के 32 प्रतिशत लोग नशे के चुंगल में फंसे
न्यूज मिशन
कुल्लू
देशभर में हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड का गंठन करने बाला पहला राज्या बन गया है । ऐसे में नशा निवारण बोर्ड का गंठन के बाद नशा को जड़ से खत्म करने के लिए बोर्ड ने धरातल पर नीति को क्रियवन करने के लिए देवभूमि कुल्लू जिला से इसकी शुरूआत की है। जहां पर देवसदन के सभागार में राज्य आबाकारी एवं कराधन विभाग,वन विभाग,राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशला का आयोजन किया गया।जिसमें प्रदेशा नशा निवारण कमेटी राज्य संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने मुख्यबक्ता शिरकत की। इस कार्यशाला में वन विभाग,राजस्व विभाग के कर्मचारियों के सैंकड़ो कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में मुख्य बक्ता ओम प्रकाश शर्मा ने इंटर मिनिस्ट्रियल सर्वे के बारे में कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देशा दिया और कानूनी उतरदायित्व,समाजिक उतरदायित्व का निर्वाहन करने के लिए एनडीपीएस एक्ट के बारे में चर्चा की
हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के राज्य संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने कहाकि प्रदेश सरकार ने 10 फरवरी 2022 को नशा निवारण बोर्ड का गंठन किया है। उन्होंने कहाकि समग्र नशा निवारण नीति को क्रियावन करने के लिए राज्य आबाकारी एवं कराधन,वन विभाग व राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया है।उन्होंने कहाकि कार्यशाला में राजस्व विभाग ,वन विभाग के कर्मचारियों जानकारी दी गई।उन्होंने कहाकि राजस्व विभाग ,वन विभाग के कर्मचारियों को कानूनी उतरदायित्व,समाजिक उतरदायित्व का निर्वाहन करने के लिए एनडीपीएस एक्ट के बारे में चर्चा की है।उन्होंने कहाकि प्रदेश सरकार नशे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश इंटर मिनिस्ट्रियल सर्वे गृहमंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर किया जा रहा है।उन्होंने कहाकि राजस्व विभाग व वन विभाग के कर्मचारियों ने नशा निवारण को लेकर संकल्प लिया है।उन्होंने कहाकि देश के विभिन्न राज्यों में नशा के बढ़ने प्रचलन से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और पंजाब के साथ हिमाचल में युवा भी नशो के आदि वन रहे है ऐसे में युवा पीढ़ी को नशो चुंगल से बाहर निकालने के लिए एक बड़ी चुनौती है।उन्होंने कहाकि पिछले 20 बर्षो से नशा माफियों के खिलाफ काम कर रहा हूं और ऐसे मे प्रदेश में नशा को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से बोर्ड गंठन किया गया है । जिसके तहत प्रदेश की 300 पंचांयतों में इंटर मिनिस्ट्रियल सर्वे किया जा रहा है।उन्होंने कहाकि 15 अपैल तक निजी भूमि पर भांग की खेती को सर्वे किया जाएगा जबकि 15 मई तक वन भूमि पर भांग की खेती को लेकर सर्वे किया जाएगा।
