उपायुक्त ने क्रियान्वयन समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देष्श
कामगारों तक पहुंचाएं योजनाएं
कुल्लू 7 मार्च ।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आज उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें समिति के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को वृद्धावस्था में वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना चलाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए 13 मार्च तक पेंशन सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इस पंेशन सप्ताह के दौरान असंगठित क्षेत्र व अन्य पात्र कामगारों को योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग योजना का लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि कोई भी असंगठित श्रमिक जिसकी मासिक आय 15 हजार रूपए तक है, योजना के लिए पात्र है। इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धाेिरत की गई है। पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3 हजार रूपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना के तहत आधा प्रीमियम सरकार भरेगी तथा आधा आवेदक को भरना होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 से 15 मार्च, 2022 तक आयोजित होने वाले जागरूकता शिविर में प्रचार माध्यम से सभी असंगठित क्षेत्र कामगारों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का शुरूआती आयु में पंजीकरण किया जाए इससे उनके लिए प्रीमियम की राशि कम देना पड़ेगी। प्रत्येक पंचायत में सभी विभाग कम से कम 10 पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। गरीबों की मदद के लिए अधिकारी वर्ग योजना के तहत एक कामगार को गोद लेने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि पंेंशन सप्ताह के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे हर हाल में पूरा किया जाए। सीएससी से कम से एक व्यक्ति पेंशन सप्ताह के दोैरान सम्बंधित पंचायत में योजना के तहत कामगारों के पंजीकरण के लिए उपस्थित रहे तथा एक दिन पहले उस पंचायत के लोगों को पंजीकरण के लिए जानकारी भी प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में पात्र लोग अपने नजदीकी लोकमित्र केन्द्र में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्ज, मनरेगा कामगारों तथा मिड डे मील वर्करों को भी कवर किया जाए। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी योजना है तथा इसके अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी विभाग निरंतर प्रयास जारी रखें। योजना के तहत पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है। नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों को कहा कि योजना के तहत स्ट्रीट वैंडर्ज का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें।
जिला श्रम अधिकारी डी.आर कायस्था ने कहा कि योजना के तहत विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जनधन खाता एवं मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है।
इस अवसर पर परियोजना अधिकारी (डीआरडीए) सुरजीत सिंह, उप निदेशक मत्स्य, जिला कल्याण अधिकारी समीर चंद, कार्यकारी अधिकारी एमसी कुल्लू, उच्च तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभिाग के प्रतिनिधियों सहित इंटक के प्रधान खीमी चंद चौहान, भारत मजदूर संघ से मीरा कुमारी तथा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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