प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ी की किस्मत संवारने के लिये डीसी की नायाब योजना

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ी की किस्मत संवारने के लिये डीसी की नायाब योजना

कुल्लू, 2 फरवरी।

कुल्लू जिला के मनाली  उपमण्डल के अंतर्गत गुलाबा और रोहतांग के मध्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मढ़ी में सैलानियों की सुविधा के लिये उपायुक्त आशुतोष गर्ग एक नायाब योजना को मूर्तरूप देने में जुटे हैं। मढ़ी एक ऐसा गंतव्य है जब अप्रैल-मई माह में सैलानियों की पहुंच रोहतांग दर्रे तक नहीं हो पाती तो इसी स्थल पर उन्हें बर्फ के दीदार के साथ बर्फ से जुड़ी अनेक गतिविधियां करने का अवसर मिलता है। मढ़ी में सैलानियों को मूलभूत सुविधाओं के जूझना पड़ता है। सबसे खास बात यह है कि इस क्षेत्र पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की सदैव नजर रहती है और बिना एनजीटी की अनुमति से किसी प्रकार का निर्माण अथवा गतिविधियां नहीं की जा सकती। वाजिब भी है तभी तो रोहतांग, मढ़ी, गुलाबा जैसे बर्फीले इलाकों का वैभव बचेगा।
मढ़ी के सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है जिसे इस साल पर्यटन सीजन से पूर्व पूरा करने की योजना है। मढ़ी में ईको-फ्रेंडली मार्किट का निर्माण पूरा कर लिया है। 16 स्टॉल का निर्माण किया गया है। एसडीएम मनाली की अध्यक्षता वाली समिति ने आउटलेटस को संचालन के लिये लाभार्थियों को आवंटित भी कर दिया है। इस छोटी सी खूबसूरत मार्किट में सैलानियों की जरूरत की हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होंगी। मढ़ी में पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही से हर समय जाम की समस्या रहती थी। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को ईको मित्र मार्किट का छुट-पुट बचा कार्य सीजन आरंभ होने से पूर्व जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किये हैं।
मढ़ी में सिवरेज की समस्या से सैलानियों को दो-चार होना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को कार्यशील बना दिया है और इसके लिये बिजली की आपूर्ति भी प्रदान कर दी गई है। बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में पर्यटन विकास परिषद ने जल शक्ति विभाग को 24 लाख रुपये संयंत्र के संचालन के लिये जनरेटर सैट को स्वीकृत किये हैं। जल शक्ति विभाग को संयंत्र को हर समय चालू रखने के लिये कहा गया है।
आशुतोष गर्ग के अनुसार मढ़ी मार्किट के आस-पास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिये सरकार से 1,33,25,992 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। परिसर के चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा। वी तथा यू आकार की परनालियों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिये लोक निर्माण विभाग को 50 प्रतिशत राशि जारी कर दी गई है ताकि सीजन आरंभ होने तक यह सभी कार्य पूर्ण कर लिये जाएं। हालांकि पार्किंग का कार्य पिछले साल ही आरंभ कर दिया गया थ, जो बहरहाल भारी बर्फबारी के कारण अभी बंद है। एनजीटी के आदेशों की पालना सुनिश्चित बनाने के लिये ये सभी कार्य 15 मई 2022 से पूर्व पूर्ण करने के डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिये हैं।
गुलाबा में नेचर पार्क की स्थापना के लिये वन विभाग को 60 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। गुलाबा में वर्षा शालिका, फूड प्वांइट व कैफेटेरिया, सौर लाईटें, बेंच स्थापित करना तथा पैदल सैरगाह का निर्माण किया जाएगा। उपायुक्त ने वन विभाग को खर्च होने वाली धनराशि की एकमुश्त मांग तुंरत से करके नेचर पाक्र का निमा्रण कार्य जल्द पूरा करने को कहा है। इसके रखरखाव के लिये टिकट आदि की व्यवस्था करने की भी वन विभाग को छूट प्रदान की है।
पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग ने पैदल सैरगाहों, रास्तों तथा प्रवेश द्वारों के निर्माण को नई राहें, नई मंजिलें योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास परिषद मनाली को धनराशि प्रदान की है। इसके निर्माण के लिये वन विभाग से प्राक्कलन पहले ही प्राप्त कर लिये गये हैं और वन मण्डलाधिकारी वन्य प्राणी कुल्लू को 71.03 लाख रुपये तथा वन मण्डलाधिकारी कुल्लू को 34.09 लाख  रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इन कार्यों की निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और कार्य जल्द आरंभ करके जून 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।
ग्रीन टैक्स बेरियर को प्रीणी से जगतसुख स्थानांतरित करने के लिये लोक निर्माण विभाग को 13.14 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इसकी निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कार्य दो माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उपायुक्त ने इस बेरियर को फास्ट टैग से जोड़ने के लिये कहा है। इससे सैलानियों को सुविधा मिलेगी। आलू मैदान ग्रीन टैक्स बेरियर को फास्ट टैग से जोड़ दिया गया है।
मनाली के पर्यटन स्थलों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना पर बल दिया गया है। वर्तमान में 52 सीसीटीवी कैमरे मनाली के विभिन्न स्थलों पर स्थापित किये गये हैं ताकि ग्रीन टैक्स बेरियर से लेकर गुलाबा तक यातायात को सुचारू रखा जा सके तथा अन्य कानून व व्यवस्था से जुडे़ मामलों पर भी नजर रखी जा सके। पर्यटन विकास परिषद ने नगर परिषद मनाली को 12 लाख की राशि सीसीटीवी की स्थापना के लिये जारी की थी जिसे अब पुलिस विभाग को हस्तांतरित करने को कहा गया है। पुलिस विभाग ही इन कैमरों की स्थापना व रखरखाव करेगा।
पर्यटन स्थलों में मोबाईल शौचालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिये सुलभ इंटरनेशनल की सेवाओं को हायर किया गया है। सुलभ इंटरनेशनल ग्रीन टैक्स बेरियर से लेकर रोहतांग पास तक स्थापित किये जाने वाले मोबाईल शौचालयों का संचालन व रखरखाब करेगी। सैलानियों के लिये इन स्थलों पर शौचालय की समस्या से दो-चार होना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
पर्यटन विकास परिषद को एनजीटी के निर्देशों को मूर्तरूप देने के लिये अनेक सुविधाओं के सृजन की जिम्मेवारी है। इन सुविधाओं के निर्माण के लिये वर्ष 2022-23 के लिये 4.60 करोड़ रुपये के बजट के अलावा ग्रीन टैक्स से 2 करोड़ तथा रोहतांग परमिट शुल्क से भी 2 करोड़ आवंटित किये जाने की हाउस में स्वीकृति प्रदान की गई है। एनजीटी के निर्देशों की अनुपालना करते हुए विभागों ने विभिन्न नये कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये हैं। कोविड-19 के चलते बहुत से कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन डीसी ने अब सभी कार्यों को इसी साल पूरा करने के सख्त आदेश जारी किये हैं। डीसी के अनुसार सैलानियों की सुविधा से जुड़ा तथा ईकोलॉजी से जुड़ा छोटा से छोटा कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हर हालत में पूरा किया जाना है। धनराशि की कहीं पर भी कमी नहीं है। इस संबंध में पर्यटन विकास परिषद की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं और एनजीटी द्वारा सुझाए प्रत्येक कार्य की बारिकी के साथ समीक्षा करके कार्यांे को पूरा करने की रणनीति बनाई गई है।
आशुतोष गर्ग के अनुसार आगामी पर्यटन सीजन सैलानियों के लिये अनेक प्रकार सुविधाएं सभी स्थलों पर लेकर आ रहा है। शौचालयों की व्यवस्था हो, पार्किंग की बात हो, नेचर पार्कों का निर्माण हो, परिसरों के सौंदर्यीकरण की बात हो, कूड़ा-कचरा प्रबंधन या फिर सैरगाहों की बात हो, सभी सुविधाओं का तेजी के साथ निर्माण किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है बर्फीले पर्वतीय स्थलों के पर्यावरण का संरक्षण करना। एनजीटी इसे लेकर काफी संवेदनशील है और उन्हीं के निर्देशानुसार सभी सुविधाओं का सृजन करने के लिये सरकार व जिला प्रशासन बाध्य है।