यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट कानून देश की जरूरत- जय राम ठाकुर

न्यूज मिशन

कुल्लू

कुल्लू जिला के देव सदन में भाजपा कुल्लू मंडल के द्वारा संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित भाजपा के कई नेताओं ने शिरकत की इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में संयुक्त मोर्चा की बैठक में पदाधिकारियों को केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को घर घर इसलिए उन्होंने कहा कि सभी मोर्चा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर हर बूथ पर लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए की सौगात हिमाचल प्रदेश को दी है जिसमें 41000 करोड कृपा से चंडीगढ़ मनाली फोरलेन का निर्माण किया गया है इसके अलावा एडीपी से 2100  करोड़ रुपये टूरिज्म के लिए पैकेज मिला  इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट हजारों करोड रुपए से निर्माण कर जनता को समर्पित किया इसके अलावा बल्क ड्रग्स फार्मा और मेडिकल डिवाइस  पार्क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत  स्टेज के तहत 3000 करड रुपए पैकेज मिला। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर पदाधिकारी कार्यकर्ता के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाएंगे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें भाजपा जीतेगी और केंद्र में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 6 महीने का कार्यकाल निराशाजनक रहा है जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति खस्ताहाल है ऐसे में 45 से अधिक मर्डर केस हुए हैं जबकि सैकड़ों महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 10 गरंटी जनता के बीच दी थी। लेकिन 6 माह के बाद भी लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं मिल रही है और किसानों से 80  रुपये  गाय और 100 रुपये भैंस के दूध खरीदने की गारंटी दी थी लेकिन अब तक सरकार की तरफ से गारंटी पूरी नहीं हुई है।उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत है ऐसे में विपक्षी दल भी इसको लेकर सहयोग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में हर नागरिक को बराबर अधिकार हो इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट कानून तैयार किया जा रहा है।जिसको लेकर केंद्र सरकार लोकसभा पर राज्य सभा के पटल पर रूपरेखा के साथ रखेगी । जिसके बाद देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू होगा।