हिमाचल श्रीलंका कब बन रहा है बताएं कांग्रेस : कश्यप
अगर यही गति रही तो हर साल 18000 करोड का लोन लेना पड़ेगा
शिमला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से उनके निवास स्थान शिमला पर मुलाकात की
न्यूज़ मिशन
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल की सरकार 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण इस माह लेने जा रही है।
अभी हिमाचल में कांग्रेस को सरकार को बने तीन महीने ही हुए है और इन्होंने दिसंबर में 1000 करोड़, जनवरी में 1500 करोड़ और अब फरवरी में 2000 करोड़ का लोन ले लिया है। कुल मिलाकर इस सरकार ने 4500 करोड़ का लोन ले भी लिया है, अगर हर महीने यह सरकार 1500 करोड़ का ऋण ले रही है तो निश्चित रूप से 12 महीने में 18000 करोड़ का ऋण तो यह सरकार ले ही लेगी।
उन्होंने कहा की कांग्रेस 10 गारंटी देकर सत्ता में आई थी, पर उसमे से एक भी गारंटी पूरी होती नही दिखाई दे रही है, कल कांग्रेस सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक थी और जनता को इस कैबिनेट बैठक से बड़ी उम्मीदें थी।
अगर देखा जाए तो कैबिनेट की बैठक में एक भी गारंटी पर चर्चा नहीं हो पाई, ना तो ओ पी एस की बात हुई और ना ही महिलाओं को 1500 प्रति माह देने की बात को गई।
हो हल्ला तो काफी था पर कैबिनेट तो खोखली निकली।
हिमाचल के लोग तो सरकार द्वारा गोबर खरीदने का इंतजार भी कर रहे है जिसका वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया था।
कश्यप ने कहा की युवाओं से इस कांग्रेस सरकार ने 5 लाख नौकरियों का वादा भी किया था, पर अभी इनकी सब समिति ने साल की 20 हजार नौकरियों की बात की है। यह भी युवाओं के साथ दोखा है।
रही बात 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की, तो यह वादा भी पूरा होता नहीं दिखा दे रहा है क्योंकि बिजली बोर्ड भी बड़े घाटे में चल रहा है और जो 125 यूनिट भाजपा सरकार ने जनता को मुफ्त दिए थे उसमें भी प्रदेश सरकार ने कटौती की है।
अगर देखा जाए तो बिजली बोर्ड को अपनी पेंशन सैलरी देने के लिए 180 करोड़ प्रति माह की राशि चाहिए होती है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह बताएं कि हिमाचल प्रदेश श्रीलंका कब बन रहा है, जैसे कि इस सरकार के मुखिया ने कहा था कि हिमाचल में श्रीलंका जैसी परिस्थितियां होने वाली है पर आज तक भाजपा के कार्यकाल में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई। अगर आप देखें तो प्रदेश में अधिकतम समय कांग्रेस की सरकार रही है और अगर अधिकतम ऋण किसी सरकार ने लिया है तो वह कांग्रेस की सरकार ने लिया है।