भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऋण देकर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए  20 लाख करोड रुपए का किया प्रावधान-जीपी शर्मा

केंद्र केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान  ने 61 वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया

न्यूज मिशन

कुल्लू

कुल्लू जिला के गड़सा  में स्थित उतरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का 61 वां स्थापना दिवस  में धूमधाम के साथ मनाया । इस अवसर पर भारतीय अनुसंधान परिषद संयुक्त सचिव वित्त भारत सरकार जीपी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की इस मौके पर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक अरुण कुमार तोमर डाक्टर संयुक्त सचिव वित्त जेपी शर्मा सहित अन्य गणमान्य का भव्य स्वागत कुल्वी परंपरा के साथ किया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने किसानों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी।

वीओ- भारतीय अनुसंधान परिषद संयुक्त सचिव वित्त भारत सरकार जीपी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा   द्वारा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई है उन्होंने कहा कि इस बार वर्ष 2023 24 के लिए केंद्र सरकार ने किसानों का बजट 2 गुना बढ़ाया है। इसके साथ कई नई योजनाएं भी शुरू की है उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभ पहुंचाया जा रहा है जिसमें कृषि संपदा योजना मत्स्य पालन योजना एग्री स्टार्टअप योजना किसानों को प्राकृतिक कृषि में बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख  करोड रुपए का बजट प्रावधान किया है उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है इसके अलावा किसान सम्मान योजना के तहत इस बार 60 हजार का बजट का प्रावधान किया है उन्होंने कहा कि कृषि को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ पंचायत जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा देशभर के सभी राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा देश के सभी राज्यो में  731 विभिन्न कृषि अनुसंधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय को दुगन तिगुना कर सकते हैं जिसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान

केंद्र से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किसान सारथी योजना चलाई जा रही है जिसके माध्यम से किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं उन्होंने कहा कि पहले किसान सारथी योजना के माध्यम से 4 भाषाओं में लोगों को जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती थी लेकिन इसे बढ़ाकर अब 11 भाषाओं में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से जानकारी लेकर समस्या का समाधान पा सकते हैं उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं पर कार्य कर रही है।