कुल्लूबड़ी खबरहिमाचल प्रदेश
प्रदेश सरकार ने न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों छटे वेतनआयोग में की अनदेखी- रोशन लाल
कहा- न्यायालय कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अनिशिचितकालीन धरना प्रदशर्न किया शुरू
प्रदेश सरकार ने न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों छटे वेतनआयोग में की अनदेखी- रोशन लाल
कहा- न्यायालय कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अनिशिचितकालीन धरना प्रदशर्न किया शुरू
एंकर
जिला न्यायिक कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न करने के विरोध में काले बिल्ले लगाकर गेट मीटिंग और बार्ड रूल्स 2 के तहत कार्य करना शुरू किया गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2022 को लागू कर दी जिसमें जिला नया न्यू के कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग रखा गया और आगामी आदेश तक इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से भी वंचित रखा गया इस बारे कर्मचारियों ने अपने राज्य इकाई के माध्यम से सरकार को एक बार्बी कमीशन लागू करने बारे ज्ञापन सौंपकर सरकार ने इन कर्मचारियों की मांगों पर अब तक कोई ध्यान ना दिया है अब यह कर्मचारी विरोध पर उतर आए हैं ।
राज्य स्तरीय संयुक्त कार्य समिति इकाई के सदस्य रोशन लाल ठाकुर ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन राज्य की सभी जिला न्यायालयों में हो रहा है और राज्य इकाई ने यह निर्णय लिया है कि अगर मांगो पूरी न हुई तो 11 अक्तूबर तक से कर्मचारी कार्यालय के समय कि पहले नारेबाजी करेंगे और वार्ड रूल्स 2 के तहत धरना प्रदर्शन करेंगे।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सभी विभागों के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2022 से लागू की है जिससे न्यायालय के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें अलग रखा गया है और आगामी आदेशों तक इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता से भी वंचित किया गया है।
लेकिन न्यालय कर्मचारियों की मांग है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए ताकि उनको भी छठे वेतन आयोग का लाभ मिल सके ।
