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7 सालों से फोरलेन प्रभावित उचित मुआवजे के लिए खा रहे दर-दर की ठोकरें-दिनेश सेन

कहा- 28 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में फोरलेन संघर्ष समिति की मांगों पर फाइनल निर्णय दे सरकार

भूमि अधिग्रहण कानून 2013 फैक्टर 2 औऱ 4 गुणा मुआवजा नहीं दिया तो संघर्ष रहेगा जारी
न्यूज मिशन
कुल्लू
 फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश सेन कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि  भूमि अधिग्रहण बिल 2013 कानून के हिसाब से फैक्टर 2 और 4  मुआवजे को लेकर पिछले 7 वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं चाहे वह पूर्व की कांग्रेस सरकार थी या मौजूदा भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने फोरलेन प्रभावितों के साथ विजन डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र में फैक्टर 2 और 4  मुआवजे का वादा किया था। और यह भी कहा था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेंगे उन्होंने कहा कि ऐसे में फोरलेन प्रभावित किसानों बागवानों को उचित मुआवजा नहीं मिला जिसके चलते किसानों के उत्पाद की लागत मूल्य बढ़ा है जिससे किसानों वागवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेखा की फोरलेन संघर्ष समिति ने आर्बिट्रेशन और आर ओ डब्ल्यू के बाहर मुआवजा चाहे एसएससी को चयनित किया जाना था जिसको 25% अतिरिक्त फायदा मिलना था उन्होंने कहा कि भूमि के आश्रितों को भी चेक किया जाना था लेकिन सरकार ने पिछले 7 वर्षों में भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के तहत शोले निर्माण से उजड़े लोगों को चिन्हित नहीं किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फोरलेन प्रभावितों की मांगों को लेकर बार-बार कैबिनेट स्तर की बैठक का कमेटी का गठन किया लेकिन 5 वर्षों में सरकार ने पोलैंड प्रभावितों के साथ किया वादा पूरा नहीं किया उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर दिन नई घोषणा कर रहे हैं और शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में एक ही जगह पर 20 से अधिक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास कर रहे हैं लेकिन जनता के बीच जाने की परंपरा को सरकार ने बदला है उन्होंने कहा कि पूर्व समय में जहां मुख्यमंत्री गांव गांव जाते थे लेकिन अब शहरों से ही गांव के शिलान्यास का उद्घाटन हो रहे हैं जिससे जनता की अनदेखी की जा रही है उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार हर 15 दिन के बाद बड़े-बड़े डोम लगाकर कई योजनाओं को लेकर बाहवाही लूट रही है लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार बड़े-बड़े होर्डिंग और डोम लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के मजे लगे हुए हैं दूसरी तरफ जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार का दायित्व जनता के प्रति ऐसे में सरकार अरबों रुपए की बर्बादी कर रही है उन्होंने कहा कि यह गलत परंपरा है ऐसे में प्रदेश के किसानों बागवानों उचित मुआवजे के लिए 7 वर्षों से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार को पहले किसानों बागवानों के बारे में सोचना चाहिए था ऐसे में अब तक सरकार ने फोरलेन प्रभावितों की मांगों पर गौर नहीं किया है लेकिन 28 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में फोरलेन के मसले पर सरकार फाइनल निर्णय ले और फूलन प्रभावितों के साथ चार गुना मुआवजा का वादा जल्द पूरा करें उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अब भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया तो यह संघर्ष खत्म होने वाला नहीं है जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रभावितों की मांगों पर गौर नहीं किया तो सरकार को इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा
बाईट- दिनेश सेन, अध्यक्ष सोलन संघर्ष समिति कुल्लू
रिपोर्ट तुलसी भारती संवाददाता कुल्लू

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