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प्रदेश सरकार ने फोरलेन प्रभावितों से 9% एडमिनिस्ट्रेटिव  चार्ज काट कर 336 करोड़  किसानों का किया आर्थिक नूक्सान – महेंद्र सिंह ठाकुर

कहा-सर्कल रेट घटाकर किसानों पर की दोहरी मार विधानसभा चुनावों में सरकार भुगतेगी खामियाजा

न्यूज मिशन 
कुल्लू
हिमाचल प्रदेश में फोरलेन प्रभावित बीते पौने 5 वर्षों से प्रदेश सरकार से भू अधिग्रहण 2013 कानून चार गुना मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापना सहित 14 सूत्रीय मांग पत्र संघर्षरत है ऐसे में फोरलेन प्रभावितों ने प्रदेश पर 9% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज काटने का आरोप लगा है जिससे हजारों किसानों का 336 करोड रुपए का हिसाब फोरलेन प्रभावित सरकार से मांग रहे हैं ऐसे में देशभर के विभिन्न राज्यों में एडम स्टैटिक चार्ज 2% काटा गया है जबकि हिमाचल सरकार ने फोरलेन प्रभावों से 7% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज काटकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। जिसको लेकर 4 लाइन प्रभावित सरकार से अब आर-पार की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ फोरलेन प्रभावितों ने देश के राष्ट्रपति को भी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भेजकर जल्द मांगे पूरी करने का आग्रह किया है
 
फोरलेन संघर्ष समिति मनाली ब्लॉक के अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर ने प्रदेश सरकार ने षड्यंत्र के तहत लाइन प्रभावितों से एडमिनिस्ट्रेटिव  चार्ज 9% काटा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो एमओयू ढाई प्रतिशत की राशि निर्धारित की थी लेकिन उसके बावजूद हिमाचल सरकार ने फोरलेन प्रभावितों से 336 करोड रुपए 9% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज काटा गया। उन्होंने कहा कि 336 करोड रुपए का हिसाब सरकार फोरलेन प्रभावित और फोरलेन संघर्ष समिति को दें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गैमन ब्रिज से लेकर मनाली तक नेशनल हाईवे टू लेन भूमि अधिग्रहण और कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट 300 करोड़ रुपये का है। ऐसे में 336 करोड रुपए की राशि से इस तरह का 40 किलो डबल लेन लेफ्ट बैक में  भूमि अधिग्रहण के साथ  तैयार हो सकता था। उन्होंने कहा कि नागचला से मनाली तक 336 करोड रुपए की रिकवरी प्रदेश सरकार पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के 336 करोड रुपए की सीबीआई एजेंसियों से जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 चार गुना मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापना इसलिए नहीं लागू कर रही है उन्हें कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार से दर्जनों नेशनल हाईवे रेलवे का निर्माण होना है ऐसे में प्रदेश सरकार किसानों भगवानों की जमीन कौड़ियों में खरीदना चाहती है जिससे प्रदेश सरकार ने हाल ही में सर्कल रेट भी घटाया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान में सर्कल रेट मंडल गढ़ डोभी एरिया के चलकर रेट जो पहले स्थाई से 2736 रुपये थे उसको घटाकर 1233 रुपए सुकेयर मीटर कर दिया उन्होंने कहा कि  जहाँ 90 हजार बिस्वा भूमि का 33 हजार वर्तमान के सर्कल रेट है। उन्होंने कहा कि भू अधिग्रहण बिल 2013 कानून के तहत मुआवजा राशि के लिए सर्कल रेट मान्य नहीं है ऐसे में सेल डीड एजुकेशन के लिए होगी। उन्होंने कहा कि 2015 में प्रदेश सरकार ने जो सर्कल रेट से लोगों को मुआवजा दिया था अब वह घटकर लोगों को आधे रेट पर मुआवजा दिया जाएगा ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश सरकार बहुत सारे नेशनल हाईवे और रेलवे का निर्माण करना है उससे पहले सरकार ने सर्कल रेट घटाकर किसानों बागवानों की भूमि औने पौने दाम पर मुआवजा देगी।
 
भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के प्रदेश संयोजक जोगिंदर वालिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ छल किया है उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने 3 मिनट मंत्रियों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जिसमें 1 अप्रैल को मंडी में बैठक हुई थी और उसमें चार गुना मुआवजा की हामी भरी थी उन्होंने कहा कि उसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक मैं चर्चा की गई  उन्होंने कहा  प्रदेश सरकार ने अब सरकार कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से सर पर बात करनी पड़ेगी उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चार गुना मुआवजा की बात कह रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पिछले 5 सालों में फोरलेन प्रभावितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां फोरलेन प्रभावितों से हिमाचल सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 9% कांटा है वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में 2% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने  9% एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज काट कर किसानों के साथ धोखा किया है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब तक फोरलेन प्रभावितों को सबसे कम मामला मिला है ऐसे में 2015 में पूर्व की कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भू अधिग्रहण बिल 2013 कानून फैक्टर-1 लागू कर नोटिफिकेशन लागू की थी और । उन्होंने कहा कि पूरब की कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने साफ कह दिया था कि हम sector-1 दे सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में चार गुना मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापना का वादा विजन डॉक्यूमेंट में किया था। पिछले 5 सालों में प्रदेश सरकार ने फोरलेन प्रभावितों की अनदेखी की है ऐसे में जहां देश के 20 राज्यों की सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी कर कहां है कि केंद्र के प्रोजेक्ट भारत सरकार 4 गुना मुआवजा देंगे लेकिन सेठ का कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें सेक्टर वन के तहत मुआवजा दिया जाएगा उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस तरह का निर्णय ले सकती है लेकिन अभी तक सरकार ने फोरलेन प्रभावितों के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ सरकार ने सर्कल रेट घटाकर किसानों बागवानों के साथ घोर अन्याय किया है उन्होंने कहा कि 2018 में मंडी में जो सर्कल रेट 60 लाख रुपये थे। वर्तमान में वो  सर्कल रेट  घटकर 9 लाख रुपये  रह गए हैं। एक तरफ जहां जमीनों के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हिमाचल सरकार चढ़कर रेट घटाकर किसानों बागवान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों भगवानों की विरोधी सरकार है ऐसे में प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र में से 50 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 4 लाइन का निर्माण होना है ऐसे में सरकार प्रदेश के किसानों की  कौड़ियों जमीन लेना। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 8% जमीन खेती-बाड़ी के लिए है ऐसे में बहुमूल्य जमीन कि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर सरकार ने किसानों भगवानों के हित में नहीं सोचा तो जिस प्रकार सरकार को उपचुनावों में 40 से हार का सामना करना पड़ा है वहीं इस बार के विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

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