अन्नदाता की आर्थिक सुरक्षा के लिए एमएसपी गारंटी कानून जल्द बनाए सरकार- राकेश टिकै

विधानसभा चुनावों से पहले अपना गांव अपनी सड़क आंदोलन की होगी शुरुआत

एंकर

भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत 6 दिवसीय हिमाचल दौरे पर है। ऐसे में राकेश टिकैत ने कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया ।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से भी किसानों की बहुत सारी सारी शिकायतें मिलती थी कि बिजली लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण कब उचित मुआवजा नहीं मिलता है उनकी इसके अलावा फोरलेन प्रभावितों को भी सरकार ने उचित मुआवजा नहीं दिया जिसके चलते अब हिमाचल प्रदेश में भी संयुक्त किसान मोर्चा आने वाले समय में अपना गांव अपने सड़क आंदोलन के तहत किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार ने घोषणा पत्र में किसानों के साथ चार गुना मुआवजा का वादा किया था लेकिन साड 4 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। देखा कि 2013 में जब नया भू अधिग्रहण बिल आया उसमें सभी पार्टियों ने किसानों के साथ चार गुना मुआवजा का वादा किया था ऐसे में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में रेलवे का प्रोजेक्ट भी आने वाला है और हिमाचल में 4 नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है जिससे हिमाचल प्रदेश में भी हजारों किसान की भूमि चली गई है ऐसे में जिस प्रकार से रेलवे प्रोजेक्ट में भी  दोगुना मुआवजा दिया जा रहा है। जिससे किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है उन्होंने कहा संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि किसानों की फसलों की एमएसपी निर्धारित की जाए उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बढ़ी है लेकिन किसानों के उत्पादों की कीमतें घटी है जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसान की फसल का मिनिमम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए ऐसे में सरकार एमएसपी बिल को लागू नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि स्वामीनाथ कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की जा रही है। जिसमें से सी 2 प्लस 50 बाला फार्मूला शामिल है

उन्होंने कहा कि देश में किसानों के हक के लिए एमएसबी कानून बने ताकि किसानों की फसलों की खरीद उचित दाम पर हो सके।

 उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार को किसानों की फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश बिहार में ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी किसानों को मिलती है ऐसे में हिमाचल में भी यह व्यवस्था लागू हो जिससे किसानों को फायदा मिल सके

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसानों के छोटे-छोटे संगठन है ऐसे में आने वाले समय में भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा उन संगठनों को एकजुट कर बड़ा आंदोलन करेगा जिससे आने वाले समय में विधानसभा चुनावों से पहले यह आंदोलन किया जाएगा