सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता दें बैंक-आशुतोष गर्ग

जिला में बैंकों ने जारी किये 3380 करोड़ के ऋण

न्यूज मिशन

कुल्लू 30 मार्च।

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बैंक अधिकारियों से कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करें ताकि पात्र लोगों को इनका समुचित लाभ प्राप्त हो। वह आज जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिये बहुत से लोग पात्र होते हैं जिनमें उनके ऋण की सीमा अलग-अलग रहती है। योजनाओं के लाभार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अनेक बार अत्यधिक औपचारिकताओं के चलते लोग इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंतर्गत प्रायोजित मामलों में कुछ बैंक ऋण जारी करने में अनावश्यक विलंब की भी बात कही जिससे युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने योजना को गंभीरतापूर्वक लेने के लिये कहा और 31 मार्च से पूर्व शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने की अपेक्षा बैंकों से की। हालांकि पिछले साल कुल्लू जिला प्रदेशभर में सर्वश्रेष्ठ रहा है, इसके लिये उन्होंने बैंकर्ज को बधाई दी।
बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत 385.63 लाख रुपये के 79 मामले स्वीकृत किये गये हैं। एमएमएसवाई के तहत 3052 लाख रुपये के 303 मामले बैंको द्वारा स्वीकृत किये गए हैं। मुद्रा योजना के तहत 11760 बैंक खातों में 20881 लाख रुपये के ऋण बकाया हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीते दिसम्बर माह तक 162698 खातों का नामांकन किया गया है।
उपायुक्त ने सीडी अनुपात में सुधार लाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इण्डियन बैंक, एक्सिज बैंक, यश बैंक तथा इण्डसइंड बैंक का सीडी अनुपात 25 प्रतिशत से कम है। हालांकि पिछली तिमाही स ेअब तक इसमें कुछ सुधार हुआ है। उन्होंने बैंकों को कृषि व बागवानी के क्षेत्रों में उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बैंक कम से कम औपचारिकताओं की शर्त रखें ताकि जरूरतमंद लोग सुगमतापूर्वक ऋण प्राप्त कर अपना उद्देश्य पूर्ण कर सके। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोग बैंकों के चक्कर काटने के बाद निरूत्साहित होकर ऋण का विचार ही त्याग देते हैं। बैंकों को गांव में समय-समय पर ऋण साक्षरता शिविरों का आयोजन करना चाहिए। विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं की जानकारी लोगों को साक्षरता शिविरों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
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जिला अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक पामा छेरिंग ने एजेण्डा प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिला में 22 बैंक 130 शाखाओं के माध्यम से लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जिला में 126 एटीएम स्थापित किये गए हैं। बीते दितम्बर की तिमाही तक जिला में कुल जमा 7910.18 करोड़ रुपये जबकि ऋण 3380 करोड़ रुपये हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों के बकाया ऋण 2399.26 करोड़ रुपये जबकि गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 981 करोड रुपये हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 1017 करोड़ रुपये के ऋण कृषि क्षेत्र में, लघु व मध्यम उद्योगों के लिये 946.43 करोड़, आवास के लिये 370.90 करोड़ तथा शिक्षा क्षेत्र में 21.88 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये हैं।
पामा छेरिंग ने कहा कि कुल 96803 बैंक खातों में से 9961 खाते एनपीए श्रेणी में रिकार्ड हुए हैं जिनमें 315 करोड़ के ऋण बकाया है। उन्होंने अवगत करवाया कि पिछली तिमाही के दौरान एनपीए प्रतिशतता 8.89 से बढ़कर 9.31 फीसदी रिकार्ड की गई है। उन्होंने बैंको को ऋण वसूली के लिये विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि वसूली के संबंध में 1101 लाख रुपये के 4040 मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक ऋण योजना के तहत कुल 1624 करोड़ रुपये के मुकावले जिला ने बीती तिमाही तक 1353.20 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करके 83.33 फीसदी लक्ष्य हासिल किया है। किसान ऋण कार्ड तथा रूपे कार्ड योजना पर चर्चा करते हुए पामा छेरिंग ने अवगत करवाया कि सभी बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड के लिये रूपे कार्ड जारी करना अनिवार्य है। 37171 खातों में से 22015 रूपे कार्ड जारी किये गये हैं। बैंक शेष खातों के विरूद्ध भी जल्द से रूपे कार्ड जारी करें।
उन्होंने अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिये कुल ऋण वितरण 1808.56 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.36 प्रतिशत अधिक है। इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 1564.79 करोड़ तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्रों में 243.77 करोड़ के ऋण वितरित किये जाएंगे।
राष्ट्रीय आजीविका मिशन के परियोजना निदेशक दिवांश अवस्थी ने कहा कि जिला को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 505 लाख  रुपये के ऋण प्रदान करने का लक्ष्य है। जिला में 500 स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। बीते दिसम्बर तक 92 स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर कुल 173.42 लाख के ऋण प्रदान किये गए हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के लिये ऋण की अस्वीकृति के संबंध में तुरंत से संबंधित विभाग को सूचित करना चाहिए। बैंक शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्याज में छूट सभी पात्र खातों में पहुंच चुकी है। उन्होंने बैंकों से एनएलआरएम के तहत साक्षरता शिविरों का आयोजन करने को कहा।
बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1.63 लाख खातें जोड़े जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 47113 बैंक खाते संबंद्ध किये गये हैं। असंगठित क्षेत्र में अटल पेंशन योजना के तहत 17647 खातों को जोड़ा गया है।
आरसेटी के निदेशक संदीप ने अवगत करवाया कि आरसेटी के प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण योजना से संबंद्ध करने का लक्ष्य है। आरसेटी द्वारा आरंभ से अभी तक 198 कार्यक्रमों में 4899 युवाओं को प्रशिक्षित किया है। दिसम्बर माह के दौरान 202 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 64 पाठयक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक से आए अमरेन्द्र गुप्ता तथा नाबार्ड के डीडीएम ऋषभ ठाकुर ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में विभिन्न विभागों तथा बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।