सरकार एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज बहाल करवाने के लिए उच्च न्यायलय में दाखिल करेगी याचिका -गोविंद सिंह ठाकुर
कहा-परिवहन विभाग के माध्यम से लॉ डिपार्टमेंट से मामले में मांगे सुझाब
उच्च न्यायलय से 1 सप्ताह के भीतर एडवेंचर गतिविधियों को बहाल करने की करेगें मांग
न्यूज मिशन
कुल्लू
कुल्लू मनाली में उच्च न्यायलय ने पिछले डेढ माह से एडवेंचर गतिविधियों पर रोक लगा दी है । जिसके बाद उच्च न्यायलय ने एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज को स्ट्रीम लाईन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है जिसके बाद कमेटी की तरफ से एडवेंचर गतिविधियों के लिए ऑप्ररेटरों के उपकरणों की जांच की गई है। लेकिन पिछले डेढ माह से हजारों युवाओं का व्यवसाय बंद होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में एडवेंचर एक्टिविटीज ऑप्ररेटरों ने व्यवसाय को चलाने के लिए लाखों रूपये का बैंकों से ऋण लिया है जिससे युवाओं को व्यवसाय बंद होने से परिवार के पालन पोषण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।जिससे सभी ऑप्ररेटर सरकार से मांग कर रहे है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार उच्च न्यायलय में प्रमुखता से पक्ष रखें ताकि उनका व्यवसाय बहान हो सके।शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहाकि एडवेंचर एक्टिविटीज को लेकर उच्च न्यायलय में एक पटीशन दायर की गई है। जिसके बाद उच्च न्यायलय ने एडवेंचर एक्टिविटीज को स्ट्रीम लाईन करने के लिए कागजी कार्रवाई के निर्देश दिए है।उन्होंने कहाकि सरकार की तरफ से गतिविधियो को बंद करने के लिए कहीं कोई निर्देश नहीं दिए है।उन्होंने कहाकि सरकार की तरफ से अधिकारियो के साथ बैठकर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए है और उच्च न्यायलय के द्वारा एक कमेटी का गठन किया था जिसमें इस कमेटी ने पूरे प्रदेश में सभी एडवेंचर गतिविधियों का निरीक्षण किया जिसके बाद एक रिपोर्ट उच्च न्यायलय को सौंपी हैं।उन्होंने कहाकि सरकार की तरफ से पर्यटन विभाग के द्वारा एडवेंचर गतिविधियों के लिए ऑप्ररेटरों के उपकरणों की जांच व कागजी प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिए है।उन्होंने कहाकि सरकार की तरफ से पिछले कल परिवहन विभाग के माध्यम से लॉ डिपोर्टमेंट को केस भेजा है जिसके बाद उनके सुझाब आने के बाद सरकार उच्च न्यायलय मे पीटिशन दायर करेंगे।जिससे यह मांग करेंगे कि 1 सप्ताह के भीतर उच्च न्यायलय इन गतिविधियों को बहाल कर हजारों लोगों को राहत प्रदान करें।स्थानीय ऑप्ररेटर संजय ठाकुर ने कहाकि एडवेंचर स्पोर्टस एक्टिविटीज को पिछले 31 जनवरी से बंद ऐसे में हजारों युवाओं का व्यवसाय बंद हो गया है।ऐसे में उच्च न्यायलय ने अवैध एडवेंचर गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिए थे लेकिन वैद्य एडवेंचर गतिविधियों को बंद किया गया है जिससे विभागिय गलती के कारण एडवेंचर स्पोर्टस एक्टिविटीज संचालकों के उपकरणों का निरीक्षण और डाक्यूमेंट समय पर रिन्यू नहीं किए गए जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है।उन्होंने कहाकि सरकार हजारों युवाओं से जुड़े व्यवसाय को लेकर प्रमुखता से उच्च न्यायलय में रखें नहीं तो आने बाले 21 मार्च को सभी ऑप्ररेटर उपायुक्त कार्य के पास सभी उपकरण जमा करना देंगे।उन्होंने कहाकि मामला वाहन चालक परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है ऐसे में एडवेंचर स्पोर्टस गतिविधियों को बंद करना ठीक नहीं है ऐसे में सरकार की नालायकी से एडवेंचर स्पोर्टस एक्टिविटीज ऑप्ररेटरो को खामियाजा भुंगतना पड़ रहा है । जिससे हजारों लोगों का व्यवसाय चौपट हो रहा है।