भूमिहीन व आवासहीन को मालिकाना हक सरकार-होतम सिंह सौंखला

भूमिहीन व आवासहीनों ने किसानों सभा के बैनर तले निकाली रोष रैली

कुल्लू

कुल्लू जिला मुख्यालय में भूमिहीन व आवासहीनों को लेकर हिमाचल किसान सभा ने सैंकड़ो लोगों के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया इस दौरान हिमाचल प्रदेश किसान सभा के राज्य सहसचिव होतम सिंह सौंखला की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यलय के बाहर सैंकड़ों ने भूमिहीन व आवासहीनों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को ज्ञापन भेजकर जल्द ग्रामीण क्षेत्रों मे 3 विस्वा  और शहरी क्षेत्रों में 2 विस्वा भूमि प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश किसान सभा के राज्य सहसचिव होतम सिंह सौंखला ने कहाकि कुल्लू जिला में मनाली विधानसभा क्षेत्र के  सबसे ज्यादा भूमिहीन व आवासहीन है जिनमें सैंकड़ो लोगों के  पास मिसलें बनी  और सरकार के स्वीकृत है उसके बाबजूद सरकार 3 विस्वा भूमि नहीं दे रहे है।उन्होंने कहाकि इसके साथ 1995 की बाढ़ में 15 मील के पास सैंकड़ों लोग वेघर हुए थे । पंचायत ने 15 मील के पास वसाया था उसके बाद मालिकाना हक या जमीन मांगते है वहां पर राजस्व विभाग कह रहा है कि वो चरागाह भूमि है ऐसे में जिन लोगों की जमीनें बची है वहां पर सुरक्षा दीवार नहीं लगाई गई है जिससे वरसात में वहां पर घरों व जमीनों को नुक्सान हो रहा है।उन्होंने कहाकि किसान सभा की मांग है कि भूमिहीन आवासहीन परिवारों को सरकार 3 विस्वा गांव और 2 विस्वा शहरों में भूमि प्रदान करें। उन्होंने कहाकि भूमिहीन आवासहीन लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जाकर गृह निर्माण किया है उनको सरकार नोटिस जारी कर रही है ऐसे में स्वीकृत फाईलें है और जहां पर वसा है और खून पसीने की कमाई से गृह निर्माण किया है उसको कहीं और भूमि देखने की बात प्रशासन कर रहा है वो बात सहन नहीं होगी।उन्होंने कहाकि सरकार भूमिहीन आवासहीन लोगों के कब्जे नियमित करें ताकि गरीबो के साथ पूर्व की सरकार और मौजूदा सरकार ने 3 विस्वा व 2 विस्वा भूमि देने का वायदा किया है उसे पूरा किया जाए और गरीबों को नोटिस देकर तंग न किया जाए।भूमिहीन आवासहीन मनाली उपमंडल की प्रधान मणि देवी ने कहाकि मनाली उपमंडल में 4 सौ से अधिक लोग भूमिहीन आवासहीन है ऐसे में ढाई सौ भूमिहीन आवासहीन की फाइलें ऑफिस है और ऐसे में कई कागजी औपचारिकताए पूरी करने के लिए दिक्कतें आ रही है।उन्होंने कहाकि 2002  लेकर भूमिहीन आवासहीन सरकार से कब्जे को नियमित करने की मांग कर रहे है। ऐसे में कई लोगों को वन विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर परेशान किया जा रहा है।उन्होने कहाकि  भूमिहीन आवासहीन कोर्ट में अपने हको की लड़ाई लड़ रहे है ऐसे मे सरकार भूमिहीन आवासहीनों को 3 विस्वा व 2 विस्वा भूमि कब्जा रेगुलर कर राहत दें।