सत्तापक्ष,विपक्ष  ने 7 सालों में नहीं समझा  हजारों फोरलेन प्रभावितों  विस्थापितों का दर्द-दिनेश सेन

कहा-28 फरवरी को ऐतिहासिक ढालपुर मैदान सरकार के खिलाफ होगा विशाल आंदोलन

न्यूज मिशन्

कुल्लू

प्रदेश सरकार के खिलाफ फोरलेन संघर्ष समिति ने आरपार लड़ाई को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की है। जिसको लेकर जिला परिषद कुल्लू के सभागार में फोरलेन संर्घ्ष समिति के जिला व  12 सब कमेटियों के पदाधिरियों बैठक कर आगामी आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार और प्रदेश सरकार के खिलाफ  28 फरवरी को विशाल आंदोलन का निर्णय लिया। फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश सेन ने कहाकि भारत सरकार ने  2013 में भूमि अधिग्रहण कानून को लागू किया है। लेकिन उसके बाद जब किरतपुर मनाली फोरलेन निर्माण के कारण हजारों प्रभावित विस्थापित की भागिदारी सुनिशिचित नहीं ली गई।उन्होंने कहाकि फोरलेन निर्माण के समय लोगों ने बहुत सारे समस्याओं का समाधान की मांग की थी  उसके बाद सत्तापक्ष और विपक्ष ने फोरलेन प्रभावितों के हजारों लोगों दर्द को नहीं समझा और लोगों को आंदोलनरत होना पड़ा।उन्होने कहकि  2017 विधानसभा चुनावों में भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने घोषणा पत्र में 4 गुणा मुआवजा फैक्टर  2 लागू करने का लिखित वादा किया था और जिसके बाद मौजूदा सरकार ने फोरलेन प्रभावितों की समस्याओ को लेकर गौर नहीं किया।उन्होंने कहा फोरलेन संघर्ष समिति के हजारों प्रभावित विस्थापितों सरकार के खिलाफ फिर आंदोलन करने की रणानीति तैयार की है और 28 फरवरी को ऐतिहासिक ढालपुर के मैदान में हजारों फोरलेन प्रभावित बड़ा आंदोलन करेंगे। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्यपाल को ज्ञापन भेज कर जल्द घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने की मांग की जाएगी।उन्होंने कहाकि प्रदेश के सत्तापक्ष व विपक्ष  68 विधानसभा के विधायकों से आग्रह किया विधानसभा बजट सत्र में  लाखों प्रभावितों विस्थापितों की आवाज के बुलंद करें  और जनता के साथ इतने सालों में बेइंसाफी हुई है उनके न्याय दिनाने में सहयोग करें और यह चेतावनी भी है कि जनहित के मुद्दों को संजीदगी से नहीं उठाते है तो इस बर्ष चुनावों में सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों दलों के लोगों को इसका खामियाजा भुंगतना पड़ेगा।उन्होंने कहाकि सरकार ने फोरलेन निर्माण के बक्त प्रभावितों को विस्थपितों को चिंहित नहीं किया जिससे हजारों लोग बर्बाद हुए है कई किरायेदार दुकानदार लोक दुनियां छोड़ कर चले गए और कई लोगों ने पलायन कर गए।उन्होंने कहाकि फोरलेन  निर्माण के लिए कटिंग के कारण जिया से लेकर मनाली तक सैंकड़ो लोगों की भूमि बगीचें व घर श्रतिग्रस्त हुए है। जिससे लोग बर्बाद हुए है और  2013 के कानून के मुताविक प्रभावित विस्थपितों का पुनरवास पुनरस्थापना होनी चाहिए लेकिन 7 सालों के बाद भी हजारों फोरलेन प्रभावित अपने हको की लड़ाई के लिए दरदर की ठोकरें खाने को मजबूर है ऐसे में जब तक फोरलेन प्रभावितों को 2013 कानून के मुताविक 4 गुणा मुआवजा पुनरवास पुनरस्थापना नहीं होगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।इस दौरान मनाली ब्लॉक के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर , देवेंद्र नेगी,अरूणा ठाकुर,रूचीन चौहान,साली राम,सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे।