केंद्र सरकार ने हिमाचल के विकास के लिए बजट में 11806 का प्राबधान रखा-राकेश जम्वाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के भौगोलिक राजनीतिक और आर्थिक विकास से परिचित  खुलकर कर रहे आर्थिक मदद

न्यूज मिशन

कुल्लू

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक सुंदरनगर विधानसभा राकेश जम्वाल  ने कुल्लू में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 -25 के लिए जो बजट पेश किया है उसमें हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए बजट में 11806 करोड रुपए का प्रावधान रखा है उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के बजट से इस बार के बजट में 1200 करोड रुपए का अधिक प्रावधान रखा है उन्होंने कहा कि वर्ष 2023- 24 में केंद्र सरकार के बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए 10 681 करोड रुपए का बजट रखा था उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में लगातार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मदद आर्थिक सहायता की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की तुलना करें तो केंद्र से हमें जो कर हस्तांतरण के रूप में जो राशि मिलती है यूपी सरकार के दौरान 2004 से लेकर 2014 तक राशि हिमाचल को 12649 करोड रुपए मिली और 2014 से लेकर 2024 तक 54662 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को जो यूपीएससी सरकार से अगर हम तुलना करें तो लगभग 332% ज्यादा है और उसके साथ भारत सरकार अनुदान सहायता मिलती है उसको भी अगर हम देखें तो यूपीएस सरकार के दौरान यह राशि 50298 हिमाचल प्रदेश को 2004 से लेकर 2014 तक मिला और अगर हम मोदी जी की सरकार 141619 करोड़ रुपये  हिमाचल को मिली । उन्होंने कहा कि यह आंकड़े जिस बात का जिक्र वर्तमान के हिमाचल की कांग्रेस की सरकार उसके मुखिया कर रहे हैं कि केंद्र से हमको मदद नहीं मिल रही है यूपीएस सरकार के दौरान जो राशि हमको मिली और एनडीए सरकार मोदी जी की सरकार में जो हमको राशि मिली यह तुलना आप सब लोगों के समक्ष यहां पर रखी 2009 से 14 जनवरी सरकार दिल्ली में थी तो हमको मात्र 108 करोड़ हिमाचल के रेल विस्तार के लिए मिला लेकिन मात्र इस वर्ष में हिमाचल प्रदेश के लिए 2025 -26 के लिए 2716 करोड़ पर हमारे रेल के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान किया गया है जो

हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा तोफा मिला है।उन्होंने कहां की भानुपल्ली बिलासपुर लेह   रेलवे ट्रैक और उसके साथ चंडीगढ़ से बद्दी रेलवे ट्रैक  दोनों रेलवे लाइनों के लिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार का 25% जो शेयर है उसमें लगभग 1626 करोड़ पर हिमाचल प्रदेश सरकार को जमा करवाना तो वह अभी तक भी हिमाचल की सरकार ने जमा नहीं करवाया और मुख्यमंत्री जी को जमा करवाने से मन कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि जहां केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए 2716 करोड रुपए का  बजट में प्रावधान किया है उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार में कर रही है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का रेलवे विस्तार के लिए 75% हिस्सा और प्रदेश सरकार का 25% है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली, बिलासपुर, कुल्लू लेह रेल मार्ग निर्माण को लेकर भारत सरकार ने सिद्धांतिक मंजूरी दे दी है जिसका काम चला हुआ है जिसका काम जल्द बिलासपुर तक पूरा होगा उन्होंने उन्होंने कहा कि बिलासपुर से लेकर वर्मन तक प्रदेश की सरकार ने रेलवे निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की है। अमेरिका की केंद्र सरकार रेलवे विभाग के द्वारा बिलासपुर से लेकर वर्मन तक भी रेलवे निर्माण को लेकर टेंडर किए हैं। इसको निर्माण करने वाली कंपनी प्रदेश सरकार के भूमि अधिग्रहण का इंतजार कर रही है। अमेरिका की जहां पर सरकारी भूमि है वहां पर तो रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू हुआ है लेकिन जहां पर निजी भूमि है वहां पर अभी भी भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है जिसके चलते निर्माण कार्य रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र सरकार के बजट की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि