कुल्लू में 2 हजार से अधिक बागवान कर रहे एंटी हेलनेट सब्सिडी का इंतजार-अमित सूद

हिमाचल प्रदेश में आए दिन कांग्रेस सरकार के गलत निर्णय से जहां प्रदेश की जनता प्रभावित हो रही है। तो वही बागवान भी इससे अछूते नहीं है। बागवानो के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जहां कहीं योजनाएं चलाई गई है। तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस सरकार की लेट लतीफी के चलते बागबानो को इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जिला कुल्लू में 2000 से अधिक बागवानों को अभी तक एंटी हेलनेट की सब्सिडी नहीं मिल पाई है। जिसके चलते बागवानों को आर्थिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मीडिया सह प्रभारी अमित सूद ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आए दिन जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। लेकिन उन्हें राहत देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अमित सूद ने बताया कि प्रदेश में फलदार पेड़ों को मौसम की मार से बचने के लिए बागवान एंटी हेलनेट का उपयोग कर रहे हैं। तो वही बागवानी विभाग के माध्यम से एंटी हेलनेट पर 80% तक सब्सिडी भी दी जाती है। लेकिन जिला कुल्लू में दो हजार से अधिक बागवान अभी भी एंटी हेलनेट की सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बागवानी विभाग को भी अभी तक प्रदेश सरकार से बजट नहीं मिल पाया है। जिसके चलते वह बागवानों को सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मीडिया सह प्रभारी अमित सूद ने बताया कि पूर्व में भाजपा सरकार के द्वारा तय समय पर सब्सिडी जारी की जाती थी और बागवानों को इससे काफी राहत मिलती थी। लेकिन अब कांग्रेस सरकार के राज में आम जनता के साथ-साथ बागवानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार में जैसे ही बागबान अपने आप को बागवानी विभाग के पोर्टल में एंटी हेलनेट सुविधा के लिए पंजीकृत करता था। तो उसके मात्र 3 माह के भीतर ही उन्हें सब्सिडी मिल जाती थी। लेकिन आज हालात यह है कि 1 साल बीतने के बाद भी बागवानों के खाते में सब्सिडी नहीं आ पा रही है। ऐसे में पहले ही इस साल जहां खराब मौसम के चलते बागवानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वही एंटी हेलनेट की सब्सिडी ना मिलने से बागवान अब चिंता में पड़ गए हैं। प्रदेश मीडिया से प्रभारी अमित सूद ने बताया कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह बागबानो की परेशानी को समझें और जल्द से जल्द अंतिम हेलमेट की सब्सिडी जारी की जाए। ताकि जिला कुल्लू के अलावा शिमला, सोलन में भी बागवानों को राहत मिल सके।