प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों के व्यवसायिक वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर टूरिज्म को किया बर्बाद-गोविंद सिंह ठाकुर
कहा-प्रदेश के 5000 होमस्टे मालिकों के पानी और बिजली के बिलों कर्मशलाइज श्रेणी में करना कुठाराघात
न्यूज मिशन
कुल्लू
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में प्रेस पत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों के बहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर प्रदेश के टूरिज्म को बर्बाद किया उन्होंने कहा कि 2023 में सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यवसायिक वाहनों जिनके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट पेमेंट होने के बावजूद अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जिसमें प्रतिदिन 3 000,4000 पर ₹5000 टैक्स लिया जिसके चलते बाहरी राज्यों के टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स ने हिमाचल प्रदेश की बुकिंग लेना बंद कर दिया और इसके बाद उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए टूरिस्ट भेजना शुरू किया । जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हुआ है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टैक्स जब टैक्स देने के बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त टैक्स लगाकर पर्यटन व्यवसाय को चौपट किया है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को पत्र लिखकर यह कहा गया है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट पेमेंट के बाद राज्य में अतिरिक्त टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बावजूद प्रदेश सरकार के कानों में जून तक नहीं रहेगी उन्होंने कहा कि यह सरकार आम जनमानस अपने परिश्रम और पुरुषोत्तम से कमाई करता है सरकार उसको रोकने के काम कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है कैबिनेट सब कमेटी के स्टेटमेंट आई है हिमाचल प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार के समय में प्रदेश में जो 5000 होमस्टे योजना तो सरिता लाइट करने के लिए पानी और बिजली को कमर्शियल करने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि होमस्टे रजिस्ट्रेशन की राशि भी 3 गुना बढ़ा आ रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार होमस्टे से स्वरोजगार चलने वाले लोगों देवी कुठाराघात कर रही है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में होमस्टे से नौजवान रोजगार चला रहे हैं और अपने पैरों पर खड़ा होने का कार्य कर रहे हैं ऐसे में जब प्रदेश में रोजगार प्राप्त होंगे तो पहाड़ पलायन नहीं होना चाहिए ऐसे में सरकार को जन कल्याणकारी योजना मैं फीस बढ़ोतरी और पानी और बिजली के कर्मशलाइज्ड बिलों की बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए