मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने 2024-25 के लिए 58,444 हजार करोड़ रूपए का बजट किया पेश

न्यूज़ मिशन 
शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश का सालाना बजट पेश किया है। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने और स्टार्टअप योजना शुरू करने को अपनी उपलब्धि बताया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए 50% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। किसानों को फसलों की सुरक्षा और बाढ़ लगाने के लिए 10 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसान की 30 क्विंटल तक की फसल को एमएसपी पर खरीदने का भी ऐलान किया है। इसके लिए राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध योजना के तहत कांगड़ा के डंगवार में मिल्क प्लांट स्थापित किया जाएगा और इसकी उत्पादन क्षमता को तीन लाख लीटर तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दूध के लिए भी समर्थन मूल्य की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गाय के दूध का मूल्य ₹36 से बढ़कर 45 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बागवानी क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। इसके तहत 75 सिंचाई योजनाएं बनेगी और दो फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने साल 2026 तक प्रदेश को पहला हरित राज्य बनाने की घोषणा की है जिसके लिए सोलर रूफ टॉप का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा हमीरपुर में कैंसर की रोकथाम के लिए 2 करोड़ की लागत से स्टेट सेंटर बनाने की भी घोषणा की गई है।इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पढ़ो हिमाचल अभियान की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालय खोले जाएंगे। दिव्यांग की उच्च शिक्षा के लिए कंडा घाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान के निर्माण कंडा घाट में आदर्श नशा मुक्ति केंद्र स्थापित होगा। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना का ऐलान,70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी । मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना,27 साल तक के विधवा के बच्चों जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम होगी ऐसे बच्चों को शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी। मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रूपए बढ़ाने का ऐलान  महापौर नगर निगम को 24000,उपमहापौर,18000,पार्षद 8400 ,नगर परिषद अध्यक्ष को प्रतिमाह 10200,उपाध्यक्ष को 8400 ,सदस्य को 4200,नगर पंचायत अध्यक्ष को 8400,उपाध्यक्ष को 6600,सदस्य को 4200 प्रति माह।बाल्मिकी कामगार आवास योजना का ऐलान, अढ़ाई लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी सरकार  पंचायती राज में जिला परिषद अध्यक्ष को 24 हजारउपाध्यक्ष 18 हजार जिला परिषद सदस्य सदस्य को 7800 पंचायत समिति अध्यक्ष 11400पंचायत समिति सदस्य को 7200 मिलेगा
पंचायत प्रधान 7200
उपप्रधान को 4800पंचायत सदस्य को 750 प्रति मासिक बैठक देने का ऐलान। प्रदेश में  850 किलो मीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा के लिए 310 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है वही
औधौगिक प्रोत्साहन निवेश नीति बनाने का ऐलाननई माइन्स एंड मिनरल पॉलिसी लाने का ऐलान 327 डीजल बसों को इलैक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा 

एक विधान सभा क्षेत्र में 5 इलैक्ट्रिक बसों का रूट दिया जायगा ।अयोध्या धाम के लिए अतरिक्त बसें चलाई जाएंगी।इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 93 साइट को आउटसोर्स किया जायेगा,टैक्स भुगतान के लिए मोबाइल एप तैयार की जाएंगी।पुलिस की डाइट मनी 210 से बढ़ाकर 1000 हजार करने का ऐलान ,खेलो को बढ़ावा देना के लिए नई खेल नीतिओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक लाने के तीन करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए का ऐलान, एशियन् खेलो में स्वर्ण पदक जीतने पर ईनाम की राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड, विधायक प्राथमिकताओं के स्वरूप में बदलाव का ऐलान,विधायक प्राथमिकताओं निधि को बढ़ाकर 175 से 195 करोड़ ऐलान विधायक क्षेत्र विकास निधि को 
210 से 220 करोड़ बढ़ाने का ऐलान कर्मचारियों के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार गंभीर है
सभी कर्मचारी व पेंशनर का एरियर भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से देने 1 अप्रैल 2024 से 4 प्रतिशत डीए की किस्त जारी करने का ऐलान आउट सोर्स कर्मचारी को 12 हजार न्यूनतम वेतन देने का ऐलान