कुल्लूबड़ी खबरहिमाचल प्रदेश
सरकार के भू-राजस्व अधिनियम संशोधन का विरोध नहीं धरातल पर सुधार जरूरी- युवराज सिंह
कहा-कुल्लू जिला में 29 कानूनगो और 10 पटवारियों के खाली पदों को जल्द भरा जाए
पटवार कार्यालयों में कंप्यूटर, नेटवर्क की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए
न्यूज मिशन
कुल्लू
कुल्लू जिला में संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो को महासंघ हिमाचल प्रदेश इकाई कुल्लू ने कुल्लू जिला के सभी उपमंडल पर एसडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा।संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से राजस्व विभाग के पटवारी एवं कानून खाली पदों को भरने की मांग की और सभी पटवार खानों में आधुनिक उपकरण सहित नेटवर्क की उचित सुविधा प्रदान करने की मांग की।संयुक्त पटवारी एवं कानून को महासंघ हिमाचल प्रदेश के राज्य सचिव युवराज ने कहा कि संयुक्त पटवारी एवं कानू को महासंघ हिमाचल प्रदेश ने राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया है कि 27 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक सभी उपमंडल स्तर पर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजेंगे उन्होंने कहा कि इस कड़ी में आज कुल्लू जिला कुल्लू उप मंडल में भी एसडीम महोदय के द्वारा महोदय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने भू राजस्व अधिनियम में संशोधन किया है उसका हम स्वागत करते हैं हमने कहा कि धरातल पर उसको लेकर जोरदार जरूरी है उन्होंने कहा कि जब तक धरातल पर सुधार नहीं होगा तब तक अधिनियम के तहत कार्य करना मुश्किल होगा उन्होंने कहा कि पटवारी कानून को हर दिन 40 से 45 विभिन्न तरह के कार्यों को करता है ऐसे में कुल्लू जिला में कानूनगो के 29 पर पटवारियों के 10 पद खाली है। सरकार उनको भरे और इसके अलावा पटवार खानों में पार्ट टाइम वर्कर के खाली पदों को भी भरा जाए ताकि लोगों को इतलाह समय और हो सके। उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम वर्कर को फुल टाइम वर्कर बनाया जाए ताकि कार्यों को करने के लिए उचित सुविधा मिले उन्होंने कहा कि पटवार खानों में कंप्यूटर प्रिंटर और नेटवर्क की उचित सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि हर रोज बिना संसाधन के पटवारी को और कानून को को सूचनाओं तैयार करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा पटवारी और कानूनगो पर भू राजस्व के अलावा अन्य कई तरह के कार्य थोपे जा रहे हैं जिसमें जनगणना पीएम किसान सहित अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं जिससे पटवारी और कानून ओके जमाबंदी,डिमार्केशन,बीपीएल सर्वेक्षण, आरटीआई,गिरदावरी,नकलें तैयार करना सहित अन्य कार्य हैं जिनको करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है।



