एचआरटीसी पेंशनरों का प्रदेश के पास 300 करोड रुपए के वित्तीय लाभ लंबित- सुरेंद्र कुमार सूद

न्यूज मिशन

कुल्लू

हिमाचल परिवहन पेंशनर्स कल्याण संघ जिला कुल्लू की बैठक बाशिंग वर्कशॉप के सभागार में संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र कुमार सुद नेकी इस बैठक में परिवहन पेंशनरों के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई बैठक में परिवहन पेंशनरों ने प्रदेश सरकार से पेंशनरो ने स्थाई समाधान की मांग की।

हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्ति कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अतिरिक्त महासचिव सुरेंद्र कुमार सूद ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से परिवहन पेंशनर सरकार से स्थाई पेंशन के समाधान की मांग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में भी पेंशनरों को बार-बार पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा उन्होंने कहा कि इस मौजूदा सरकार में भी पिछले 10 महीने के कार्यकाल में पेंशन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि पिछले करीब 9 महीने से परिवहन पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है जिसके चलते परिवार का पालन पोषण करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि सरकार के बड़े अधिकारी 1 तारीख को अपनी सैलरी निकलते हैं जबकि पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं दी जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारी पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं ऐसे में पिछले कई वर्षों से डीए 27% और 19% पेंडिंग है और इसके अलावा मेडिकल बिल,4-914 और 16-24-32 का एरियर और 2016 के बाद सेवानिवृत कर्मचारियों का आठ माह का एरिया लंबित है। उन्होंने कहा कि परिवहन पेंशनरों के सभी प्रकार के एरिया लंबित पड़े हुए हैं जिसको लेकर सरकार आनाकानी कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशनरों की समस्या का समाधान नहीं किया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में पेंशनर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे उन्होंने कहा कि यही नहीं प्रदेश सरकार नए वेतनमान के तहत सभी विभागों को 50-50 हजार रुपए विभागों के पेंशनरों को दिए गए हैं लेकिन परिवहन पेंशनरों को भी इससे भी वंचित रखा गया है उन्होंने कहा कि जबकि यह पैसा सरकार के खाते में पड़ा हुआ है परिवहन पेंशनरों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी सरकार को क्रमबत्ती कैसे पेंशन रोको लाभ देने के लिए निर्देश दिए हैं लेकिन सरकार पेंशनरों को समय पर बीते लाभ नहीं प्रदान कर रही है जिसके चलते पेंशनरों में भारी रोज है उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 8707 परिवहन पेंशनर है जिनके 300 करोड़ से अधिक पैसा सरकार के पास लंबित है।