जिला परिषद के कर्मचारियों ने सरकार को दिया 15 दिनों अल्टीमेटम

न्यूज मिशन

कुल्लू

पूरे प्रदेश में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश कर प्रदेश सरकार से विभाग में विलय करने की मांग की है। जिला परिषद के कर्मचारी वर्ष 1999 से लेकर कार्यरत है लेकिन सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों को अभी तक विभाग में मर्ज नहीं किया गया है जिससे जिला परिषद कर्मचारियों को सरकारी वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं ऐसे में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से भविष्य सुरक्षित करने के लिए विभाग में विलय करने की मांग की है कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि सरकार जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की मांगों पर गौर करें अन्यथा भविष्य में कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।ुकुल्लू जिला के सभी विकास खंडों में 200 से अधिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश से कामकाज ठप्प है जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

 कुल्लू ब्लॉक के अध्यक्ष राजकुमार राणा ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज जिला परिषद काडर के कर्मचारियों के द्वारा सामूहिक अवकाश किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है।  उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि जिला परिषद कर्मचारियों को विभाग में विलय किया जाए ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके उन्होंने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारियों को 6th पे कमिशन का लाभ दिया गया है लेकिन जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग के लाभ से भी वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि 1999 से लेकर जिला परिषद केंद्र के कर्मचारी सरकार के सभी कार्यों को कर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कर्मचारियों की मांग पर गौर नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि ऐसे में राज्य कार्यकारिणी के निर्देश पर 1 दिन का सामूहिक अवकाश कर सरकार से मांगों को पूरा करने के लिए आग्रह कर रहे है।कुल्लू ब्लॉक की उपाध्यक्ष प्रेमी देवी ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के  कर्मचारी 1 दिन सामूहिक अवकाश लेकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं उन्होंने कहा कि जिला परिषद के कर्मचारियों की एक ही मांग है विभाग में विलय किया जाए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को 6th पे कमिशन का लाभ दिया गया है लेकिन जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को उससे भी वंचित रखा गया है उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भी जिला परिषद केंद्र के कर्मचारियों ने 14 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक की थी उस वक्त भी जिला परिषद केंद्र के कर्मचारियों को सरकार ने आश्वासन दिया था लेकिन आज तक जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से भी जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने विभाग में विलय करने की मांग की है उन्होंने कहा कि सरकार अगर जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करेगी तो भविष्य में कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे