सीटू,हिमाचल किसान सभा,हिमाचल निर्माण मजदूर संघ ने किया केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन
न्यूज मिशन
कुल्लू
कुल्लू जिला मुख्यालय सीटू,भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर संघ, हिमाचल किसान सभा ने सरवरी नेहरू पार्क से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। इस दौरान मजदूरों किसानों ने प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उपायुक्त कार्यालय के बाहर घंटों धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों किसानों मजदूरों ने भाग लिया। इस दौरान मजदूरों किसानों ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर मजदूरों किसानों को मिलने बाली विभिन्न सुविधाएं बंद करने का आरोप लगाया।
सीआईटीयू के राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि संसद के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रिपोर्ट है कि 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने 10 लाख 72 हजार करोड़ रुपये बड़े उद्योगपतियों का बट्टे खाते में डाल दिया यानी माफ किया। इसके अलावा हर बजट में पूंजी पतियों को 4 से 5 लाख करोड़ रुपये का अलग से बेनिफिट दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों मे केंद्र सरकार ने 19 लाख करोड़ रुपए बड़े पूजी पतियों को लुटाए है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ बजट में आम लोगों के लिए कटौती की जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार जिस प्रकार बड़े पूंजीपति घरानों के लिए देश का खजाना लुटा रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर सरकार मजदूरों के लिए 2 लाख करोड रुपए मनरेगा में प्रावधान कर देश के गरीब मजदूरों के हाथ को काम मिलता इसके साथ अगर शिक्षा के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट छात्रों की शिक्षा के लिए देती जिससे गरीब छात्रों की पढ़ाई होती लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डेढ़ सौ करोड पतियों के लिए साथ सालों में 19 लाख करोड रूपए लूटा दिए। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ प्रदेश सुखबिंद्र सिंह सुख्खू सरकार खजाना खाली होने का रोना रो रही है लेकिन पिछले कई सालों से भाजपा कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में कर्ज का बोझ बढ़ा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारों ने आमदनी बढ़ाने के लिए संसाधनों का प्रयोग जनता के पक्ष में नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट जुटाने के लिए कोई नीति नहीं बनाई जिसके कारण प्रदेश में सरकारी कर्ज लेती रही और बेकार की पिछली सरकार में जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर कर्ज का ठीकरा फोड़ा और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा सरकार पर कर्ज का ठीकरा फोड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि ऐसे में दोनों सरकारों ने अगर संसाधन जुटाए होते तो आज प्रदेश पर 75000 करोड रुपए का ऋण नहीं होता। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ प्रदेश में मजदूर कल्याण बोर्ड में मजदूरों का पंजीकरण नहीं हो रहा है और मजदूरों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं बंद कर दे दी है वहीं दूसरी तरफ छात्रों को मिलने वाली वर्दी भी बंद कर दी है जिससे हम गरीब जनता के विरुद्ध सरकार सरकार फैसला ले रही है उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को 500000 मजदूर संसद घेराव करेंगे जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश में भी 100000 परिवारों तक पहुंचने की रणनीति तैयार की है उन्होंने कहा कि कल से लेकर सीटू के कार्यकर्ता घर-घर जाकर मजदूर किसान विरोधी नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे और प्रदेश और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी किसान विरोधी नीतियों का विरोध 5 अप्रैल को दिल्ली में किया जाएगा उन्होंने कहा कि इससे पूर्व देशभर के संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार को 13 सूत्रीय मांग पत्र दिया था जिसमें मजदूर किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने की मांग की थी उनका की न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये और श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं को बहाल करने की मांग की थी उन्होंने कहा कि 1 साल के बाद भी केंद्र सरकार ने मजदूर और किसान की मांगों पर गौर नहीं किया है ऐसे में 5 अप्रैल को 5 लाख मजदूर किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली संसद भवन के बाहर आंदोलन करेंगे
