पॉबर प्रोजेक्टस में फंसा करीब 40 करोड़ों रूपये के सरकारी शेयर्स के लिए लिया जाएगा लीगत एक्शन -सुंदर सिंह ठाकुर
कहा-स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण प्रभावित पंचायतों के मेधावी छात्रों को 8 लाख रुपये की छात्रवृत्ति देनेकी व्यवस्था
सभी बिजली परियोजनाओं के प्रबंधन एससीआर फंड के तहत कार्य को प्राथमिकता दे
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स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (लाडा) की बैठक आज यहां मुख्य संसदीय सचिव वन ऊर्जा पर्यटन व परिवहन तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जिले की सभी बिजली परियोजनाओं के प्रबंधन से कहा कि वे प्रभावित पंचायतों में सीएसआर के तहत किये जा रहे कार्य को प्राथमिकता दे।उन्होंने कहा कि विभिन्न जल विधुत परियोजनाओं से प्राप्त लाडा शेयर राशि को प्रभावित अधिकतर पंचायतों व जोन पंचायतों को उनकी मांग के आधार जारी कर दिया है शेष बची पंचायतों को भी उनका शेयर राशि शीघ्र जारी कर दी जाएगी।उन्होंने पंचायतों प्रधानों से भी आग्रह किया कि वे इस राशि का ग्राम व पंचायत स्तर पर किसी बडी अधोसंरचना के निर्माण पर खर्च करें ताकि लंबे समय तक इसका लाभ सभी पंचायत व ग्रामीण उठा को मिल सके। बैठक में एनएचपीसी को रैला उठाऊ पेयजल योजना के लिये स्वीकृत शेष राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। इस कार्य के लिए एनएचपीसी द्वारा 4 कऱोड़ 40 लाख रुपए की राशि जल शक्ति विभाग को देनी है जिसमे 2 कऱोड़ 70 लाख रुपये की प्रथम किश्त एनएचपीसी द्वारा जल शक्ति विभाग को जारी कर दी गई है।
बैठक में बताया गया कि लाडा के तहत प्रभावित पंचायतों के विभिन्न ब्यवसायिक प्रशिक्षण व उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे मेधावी छात्रों को 8 लाख रुपये की छात्रवृत्ति देने का प्राबधान किया गया है उन्होंने प्रभावित पंचायतों के प्रधानों योजना बारे जागरूक करने को कहा ताकि पात्र मेधावी विद्यार्थी इस का लाभ उठा सके।
बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के पास फंसी धन राशि व इससे सम्बंधित मामलों के अदालत में होने के चलते कानूनी परामर्शदाता की सेवाएं लेना का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में एसजेवीएनएल रामपुर परियोजना प्रबंधन को प्रभावित पंचायत ब्रो व जगातखाना में अपने वचन के अनुरूप सीवरेज लाइन बिछाने के लिये आवश्यक पग उठाने को कहा गया। बैठक में मलाना विद्युत परियोजना प्रबंधन को मलाना गांव को जोड़ने वाले सड़क की शीघ्र मरम्मत करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में में बताया गया कि प्रदूषण के कारण हुए फसलों को हुए नुकसान की एचपीसीए व रामपुर जल विद्युत परियोजना प्रबंधन द्वारा नुकसान राशि जिला प्रशासन को जमा करवा दी गई है तथा इस राशि को प्रभावितों को जारी करना आरंभ कर दिया गया है परंतु कुछ प्रभावितों के बैंक खाता नंबर न होने के कारण राशि जारी करने में कठिनाई आ रही है उन्होंने प्रभावितों से अपने बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।
बैठक की कार्रवाई का संचालन कार्यवाहक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ गणेश ठाकुर ने किया।
बैठक में उपयुक्त आशुतोष गर्ग सहित प्रभावित ग्राम पंचायत के प्रधान ,विभिन्न विभागो के अधिकारी व विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकारी उपस्थित थे
