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भुंतर से मणिकर्ण सड़क को सेंट्रल रोड फंड से डबललेन निर्माण के लिए 80 करोड़ की डीपीआर तैयार केंद्र को की जाएगी जल्द प्रेक्षित- विक्रमादित्य सिंह
कहा- मुख्यमंत्री और कैबिनेट में खनन माफिया का बोरिया बिस्तर बंद करने के लिए उठाउंगा जनता की आवाज
भुंतर से मणिकर्ण सड़क 24 घंटे में होगी यातायात के लिए बहाल
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मणिकर्ण घाटी में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा लोगों को उचित सुविधा का दिया आश्वासन
न्यूज मिशन
कुल्लू
कुल्लू जिला में बाढ़ से भारी तबाही का मंदिर चारों तरफ है ऐसे में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ओर4 सांसद मंडी प्रतिभा सिंह ने मणिकर्ण घाटी में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने घाटी के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और सभी प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से उचित सुविधा का आश्वासन दिया इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भुंतर से मणिकर्ण सड़क को 24 घंटे में यातायात बहाल करने के निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण सड़कों को भी बहाल करने के निर्देश दिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के उत्पाद सब्जी मंडी तक समय पर पहुंचे इसके लिए लोक निर्माण विभाग को युद्ध स्तर पर सभी लिंक रोड को बहाल करने के निर्देश दिए।इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सेस राम आजाज,कांग्रेस प्रदेश सचिव मनुशर्मा, जिला परिषद सदस्य प्रेमलता ठाकुर, कांग्रेस विधानसभा महा सचिव जिला सचिव प्रवीण ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मणिकर्ण घाटी के 24 घंटे के भीतर यातायात के लिए बाहर किया जाएगा उन्होंने कहा कसोल के समीप डुंखरा में मशीनरी युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण में जुटी हुई है उन्होंने कहा कि मणिकर्ण घाटी से हजारों पर्यटकों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है और अभी भी पर्यटकों को बाहर निकालने का कार्य चल रहा है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भुंतर मणिकरण सड़क को सेंट्रल रोड फंड में डालने का प्रावधान किया है जिसमें 80 करोड रुपए की डीपीआर तैयार की गई है जिसको केंद्र को प्रेषित किया जाएगा उन्होंने कहा कि भुंतर से मणिकरण बरशेनी सड़क को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए प्यार किया जाएगा उन्होंने कहा कि मणिकर्ण घाटी में जगह-जगह पर बाढ़ से लोगों का भारी नुकसान हुआ है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी प्रभावित लोगों को एक ₹100000 सरकार की तरफ से देने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि उसको लेकर औपचारिकता पूरी की जा रही है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नदी की चैनेलाइजेशन के लिए भी जरूरी है जिसको लेकर भी कार्य किया जाएगा उन्होंने कहा कि शाट की नई शाट सब्जी मंडी में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उपमुख्यमंत्री से भी नदी के चैनेलाइजेशन के लिए बजट का प्रावधान किया जाए उसको लेकर भी बात की जाएगी जहां जहां पर भी लोगों के घरों जमीनों को नुकसान होने की संभावना है वहां पर ग्रेट वॉल लगाकर उसको सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में लोगों को प्रशासन की तरफ से उचित राहत सामग्री उपलब्ध हो इसको लेकर भी उपायुक्त कुल्लू को निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को इस मुश्किल घड़ी में खाने-पीने रहने कीदिक्कतें ना हो इसको लेकर उचित निर्देश दी है उन्होंने कहा कि कुल्लू में व्यास और पार्वती नदी के किनारे अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन उचित कदम उठाए उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कैबिनेट में भी मुख्यमंत्री के समक्ष रख लूंगा जिससे इस तरह की बाढ़ के चलते लोगों का भविष्य में नुकसान ना हो इसको लेकर तत्परता से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी किनारे रहने वाले लोगों का भारी नुकसान हुआ है ऐसे में जनता की आवाज हम उठाएंगे और अवैध खनन माफिया के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए । और उनका बोरिया बिस्तर बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हिमाचल के दौरे पर हैं ऐसे में वह भी जायजा ले रहे हैं उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लें और इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार हिमाचल को आर्थिक राहत पैकेज मुहैया करवाए ताकि लोगों को इस आपदा की घड़ी में सुविधा मिल सके उन्होंने कहा कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोगों को सुरक्षित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
सासंद मंडी प्रतिभा सिंह कहाकि कुल्लू,मंडी लाहौल स्पीति के साथ अन्य जिला में भारी बारिश से भारी तबाही हुई है ऐसे में केद्र सरकार हिमाचल को आर्थिक पैकेज प्रदान करें और प्रदेश के लोगों के नुक्सान की भरपाई हो सके।उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री ,गृहमंत्री से इसके संबध में आवाज उठाऊंगी। ताकि प्रदेश में इस आपदा की घंड़ी में केंद्र सरकार से मदद मिल सके और लोगों का जीवन फिर पटरी पर लौटे ।


