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केंद्र सरकार ने किसानों, बागवानों ,मजदूरों व रक्षा बजट में की भारी कटौती -होतम सिंह सोंखला
कहा- मनरेगा में 33% बजट कटौती कर मजदूरों की रोजी-रोटी पर किया कुठाराघात
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कुल्लू जिला मुख्यालय में केंद्र सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन
न्यूज मिशन
कुल्लू
कुल्लू जिला मुख्यालय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की इस दौरान मार्क्सवादी कांग्रेस पर्टी के जिला महासचिव होतम सिंह सोंखला की अध्यक्षता में सैकड़ों किसानों बागवानों का मजदूरों ने
रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार पर बजट में कटौती का आरोप लगाया।
वीओ- मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कुल्लू के जिला महासचिव होतम सिंह सोंखला ने कहा कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें आम जनता की अनदेखी हुई है और रेखा की उसको लेकर सरकार के खिलाफ विरोध अभियान 22 से 28 फरवरी तक प्रदेशभर में चलाया गया उन्होंने कहा कि
लगातार आम जनता की रोजी-रोटी पर हमले हो रहे हैं जिसमें बजट घटाकर आम लोगों की अनदेखी की जा रही है उन्होंने कहा कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है देशभर में 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की 40 फ़ीसदी है इसके अलावा 50% लोगों के पास 3 फ़ीसदी संपदा है। रेखा की 40 फ़ीसदी संपदा के 1% लोग 3.2% टैक्स देते हैं जबकि 50% लोग जिनके पास 3 फ़ीसदी संपदा है वह सरकार को 64 . 2 प्रतिशत टैक्स देता है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा रही है जिससे देश की उद्योग पतियों के लिए सरकार काम कर रही है उन्होंने कहा कि हाल ही में जिस प्रकार अंदानी समूह के सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा एलआईसी के 80 हजार और एसबीआई का 40 हजार करोड़ रुपये रेड दिया है उसके खिलाफ केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए हैं उन्होंने कहा कि ऐसे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यह मांग करती है कि अदानी समूह के खिलाफ हजारों करोड रुपए के फ्रॉड की जांच की जाए और जिन लोगों का एलआईसी और एसबीआई में पैसा डूबा हुआ है उनको भी राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 24 के बजट में किसान बागवान मजदूरों के साथ-साथ रक्षा बजट में भी कटौती की है उसको बढ़ाया जा सके ताकि भविष्य में किसान बागवान मजदूरों के साथ-साथ आम लोगों को राहत मिल सके।
केंद्र सरकार ने किसानों, बागवानों ,मजदूरों व रक्षा बजट में की भारी कटौती होतम सिंह सोंखला
कहा- मनरेगा में 33% बजट कटौती कर मजदूरों की रोजी-रोटी पर किया कुठाराघात
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कुल्लू जिला मुख्यालय में केंद्र सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन
एंकर
कुल्लू जिला मुख्यालय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की इस दौरान मार्क्सवादी कांग्रेस पर्टी के जिला महासचिव होतम सिंह सोंखला की अध्यक्षता में सैकड़ों किसानों बागवानों का मजदूरों ने
रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार पर बजट में कटौती का आरोप लगाया।
वीओ- मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कुल्लू के जिला महासचिव होतम सिंह सोंखला ने कहा कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें आम जनता की अनदेखी हुई है और रेखा की उसको लेकर सरकार के खिलाफ विरोध अभियान 22 से 28 फरवरी तक प्रदेशभर में चलाया गया उन्होंने कहा कि
लगातार आम जनता की रोजी-रोटी पर हमले हो रहे हैं जिसमें बजट घटाकर आम लोगों की अनदेखी की जा रही है उन्होंने कहा कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है देशभर में 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की 40 फ़ीसदी है इसके अलावा 50% लोगों के पास 3 फ़ीसदी संपदा है। रेखा की 40 फ़ीसदी संपदा के 1% लोग 3.2% टैक्स देते हैं जबकि 50% लोग जिनके पास 3 फ़ीसदी संपदा है वह सरकार को 64 . 2 प्रतिशत टैक्स देता है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा रही है जिससे देश की उद्योग पतियों के लिए सरकार काम कर रही है उन्होंने कहा कि हाल ही में जिस प्रकार अंदानी समूह के सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा एलआईसी के 80 हजार और एसबीआई का 40 हजार करोड़ रुपये रेड दिया है उसके खिलाफ केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए हैं उन्होंने कहा कि ऐसे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यह मांग करती है कि अदानी समूह के खिलाफ हजारों करोड रुपए के फ्रॉड की जांच की जाए और जिन लोगों का एलआईसी और एसबीआई में पैसा डूबा हुआ है उनको भी राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 24 के बजट में किसान बागवान मजदूरों के साथ-साथ रक्षा बजट में भी कटौती की है उसको बढ़ाया जा सके ताकि भविष्य में किसान बागवान मजदूरों के साथ-साथ आम लोगों को राहत मिल सके।
