मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर लगघाटी के धोचक में जनसभा को जनसभा को संबोधित करते हुए।
न्यूज मिशन
कुल्लू
मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने लगघाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुल्लू जिला में विभिन्न विकास कार्यों के लिए पहले तीन 3 साल तक फॉरेस्ट क्लीयरेंस के चलते परियोजनाओं के निर्माण में देरी होती थी । उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में फॉरेस्ट क्लीयरेंस के मामले में राहत देने के लिए याचिका दायर की थी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका के आधार पर 8 फरवरी को फैसला दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को छोड़कर फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जनहित की परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की जरूरत नहीं है । उन्होंने कहा कि ऐसे में यह व्यवस्था परिवर्तन है जिससे अब आने वाले समय में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में भी 3 माह के भीतर सहन करो जनहित की परियोजनाओं को लेकर फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिलेगी।उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जनहित के लिए सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले में बड़ी राहत मिली है उन्होंने कहा कि ऐसे में अब विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार बजट का प्रावधान कर लोगों को सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला की घाटी में भी आधा दर्जन सड़कों के निर्माण के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण फंसी हुई है उन्होंने कहा कि अब 3 महीने के भीतर सभी परियोजनाओं की फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगी जिसके बाद धरातल पर विकास कार्य शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनावों में जनता से जो वादे किए हैं उनको एक एक कर पूरा किया जा रहा है ताकि कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की है उनका क्यों चित्र अन्य बादों को लेकर भी कार्य किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से 80 रुपए किलो दूध लिया जाएगा जिसको लेकर भी व्यवस्था की जा रही है उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
