देश मे 79 प्रतिशत किसानों, बागवानों की फंसलो पर लाभकारी मूल्य निर्धारित करें सरकार-उमेश सूद

कुल्लू जिला मुख्यालय में भारतीय किसान संघ ने निकाली रोष रैली

न्यूज मिशन

कुल्लू

कुल्लू जिला मुख्यालय में भारतीय किसान संघ ने किसानों बागवानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान ना होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली । अखाड़ा बाजार रामबाग से लेकर उपायुक्त कार्यालय अध्यक्ष सैकड़ों किसानों बागवानों ने फसलों के लाभकारी मूल्य निर्धारित ना होने पर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ऋषि राज की अध्यक्षता में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा।

अखिल भारतीय किसान संघ के प्रांत महासचिव उमेश सूद ने कहा कि पिछले 2 सालों से देशव्यापी आंदोलन चल रहा है उनका की सरकार से बातचीत भी की जा रही है लेकिन कमेटियों का गठन हो रहा है किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है उन्होंने कहा कि किसान सभा के द्वारा किसानों बागवानों की विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ की मांग है कि खेती आधारित फसलों पर लाभकारी मूल्य निर्धारित किया जाए उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार से लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है ऐसे में देश में युवाओं को खेती-बाड़ी से जोड़ने के लिए सरकार को फसलों पर लाभकारी मूल्य निर्धारित करना चाहिए उन्होंने कहा कि देश में 7 से 8% सरकारी नौकरियां है ऐसे में इसके अलावा 22% के लोग मजदूरी बिहारी दार है ऐसे में देश में 79 प्रतिशत लोग खेती बाड़ी लघु उद्योग से जुड़े हैं ऐसे में सरकार के द्वारा किसानों बागवान की फसलों पर लाभकारी मूल्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है जिसके चलते किसानों बागवानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब अनार नागपती प्लान और किसानों की गोभी मटर टमाटर सहित अन्य फसलों को लाभकारी मूल्य निर्धारित करें जिससे किसानों बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में सेब की फसल पर सरकार ने लाभकारी मूल्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी प्रदेश की मुख्य फसल से पर लाभकारी मूल्य निर्धारित करें जिसमें भारतीय किसान संघ की मांग है कि सिगरेट सेव का लाभकारी मूल्य ₹24 और बी ग्रेट सेब कलाकारी मूल्य ₹40 और 1 ग्रेड सेब का लाभकारी मूल्य ₹60 से अधिक किया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ की दूसरी मांग है कि बेसहारा गांव बस के लिए काऊ सेंचुरी का निर्माण जल्द किया जाए जिससे किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश और गुजरात में जिस प्रकार गौ सदन का निर्माण कर गोमूत्र और गोबर से संबंधित व्यवसाय में लोगों को रोजगार दिया । हिमाचल प्रदेश में भी सरकार गो बस का संरक्षण कर गोमूत्र और गोबर के व्यवसाय से युवाओं को रोजगार दे सकती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई भी नीति नहीं बनाई है जिससे हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में 2 वर्ष सड़कों पर बेसहारा घूम रहा है जिससे किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि देशभर में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार किसानों की फसलों का लाभकारी मूल्य निर्धारित करें ताकि युवा किसानों बागवानी के कार्य में रूचि दिखाएं।