सत्ता परिवर्तन के साथ फोरलेन प्रभावितों विस्थापितों को भू अधिग्रहण 2013 के कानून के तहत मिलेगा 4 गणा मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापना -सुंदर सिंह ठाकुर

सत्ता परिवर्तन के साथ फोरलेन प्रभावितों विस्थापितों को भू अधिग्रहण 2013 के कानून के तहत मिलेगा 4 गणा मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापना -सुंदर सिंह ठाकुर

कहा- पूर्व सरकार के समय में बड़े अधिकारियों की कमी से भू अधिग्रहण 2013 कानून  नहीं हुआ था लागू

2017 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी में भुगता  खामियाजा मतदान प्रतिशत में हुई थी भारी कमी

न्यूज़ मिशन

कुल्लू

हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे के निर्माण के साथ पिछले 7 वर्षों से फोरलेन समिति के हजारों प्रभावित विस्थापित अपने हक हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं ऐसे में कुल्लू जिला मुख्यालय में उपायुक्त कार्यालय के बाहर फोर लाइन प्रभावित विस्थापितों ने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया है क्रमिक अनशन के तीसरे दिन सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने क्रमिक अनशन के मंच पर पहुंचकर फोरलेन प्रभावित विस्थापितों से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने फोरलेन प्रभावित विस्थापितों को कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर भू अधिग्रहण 2013 कानून को धरातल पर लागू कर चार गुना मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापना का आश्वासन दिया इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 2017 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा सरकार ने फोरलेन प्रभावित विस्थापितों के साथ विजन डॉक्यूमेंट में चार गुना मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापना का वायदा किया था लेकिन साड 4 वर्षों में सरकार ने हजारों

फोरलेन् प्रभावित विस्थापितों की मांगों पर गौर नहीं किया है उन्होंने कहा कि ऐसे में पूर्व सरकार के समय में भू अधिग्रहण कानून 2013 को धरातल पर लागू नहीं किया गया था जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के विधायकों के वोट मतदान प्रतिशत में कमी आई थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था उन्होंने कहा कि ऐसे में अब प्रदेश की सरकार फोरलेन प्रभावित विस्थापितों के मुद्दों पर मोहन नजर आ रही है जिससे आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेग

-विधायक सदर सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि फोरलेन विस्थापित प्रभावित लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है उन्होंने कहा कि 2013 में जब केंद्र में यूपीए सरकार थी उस वक्त यह कानून बना था जिसमें मंशा थी कि देश हित के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रभावित विस्थापितों के लिए उचित मुआवजा फैक्टर 2 ,पुनर्वास ,पुनर्स्थापना को लेकर प्रावधान किए गए थे उन्होंने कहा कि उसके बाद  प्रदेश के ऊपर इन बातों को छोड़ गया पूर्व में भी मैं समझता हूं कि जब कुछ इसमें सरकारी अधिकारियों  इच्छाशक्ति की कमी रही है और  हमारी सरकार ने पूर्व में इसका खामियाजा भुगता  है । उन्होंने कहा कि  नेरचौक से लेकर से लेकर मनाली  हमारी पार्टी के वोट प्रतिशत में कमी आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था हम  सत्ता में आएंगे और हम  तुरंत  भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करके फैक्टर टू 4 गुणा मुआवजा  दिलाएंगे और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में भी भाजपा ने इस बात को भुनाने की भी कोशिश की। लेकिन भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खास तौर पर जो कुल्लू की जनता के साथ भेदभाव है चाहे भूमि अधिग्रहण के मामले में ल सर्कल रेट को निर्धारित करने की बात है या उसके साथ में हमारे जो बाकी सारी जो चीजें हैं जैसे मंडी में कुछ और बातें हैं और कुल्लू में कुछ और बातें चल रही है। उन्होंने कहा कि कुल्लू के डॉक्टरों की कमी को लेकर मैं समझता हूं जिन्होंने सरकार ने कुछ अपना मन बना लिया है कि कुल्लू के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं रहने वाला यह तब है जबकि हमारे यहां के चुने हुए जो सरकारी पक्ष के विधायक मंत्री है। उन्होंने कहा कि जब टोल प्लाजा के ऊपर मैंने विधानसभा में यहां के मंत्री टोल प्लाजा की वकालत करने लगे। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा लगाकर सरकार ने प्रभावित विस्थापितों के साथ धोखा किया है ऐसे में टोल प्लाजा में विस्थापित पदार्थों को राहत मिलनी चाहिए थी उन्होंने कहा कि हमारे कुल्लू की जनता भी थ हर बात को बड़े हल्के से लेती है हमने देखा पंजाब में पंजाब में किसान आंदोलन में चला आपने देखा होगा कि जब किसान किसान आंदोलन चला तो किसानों ने टोल प्लाजा का बहिष्कार किया जिससे वहां पर किसानों की जीत हुई है उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में भी स्थानीय लोगों किसानों भगवानों को इस टोल प्लाजा का बहिष्कार करना चाहिए तो मेरे ख्याल से सरकार सीधे बात से नहीं मानने वाली है। उन्होंने कहा कि मेरा कांग्रेस पार्टी का संगठन फोरलेन प्रभावित विस्थापितों के साथ हमेशा खड़ा है ऐसे में आने वाले समय में जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा तो फोरलेन प्रभावितों को भू अधिग्रहण कानून 2013 के तहत चार गुना मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापना का प्रावधान किया जाएगा । उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 9 नेशनल हाईवे प्रस्तावित है जिनमें से 3 नेशनल हाईवे को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई है अभी 6 से अधिक नेशनल हाईवे है जहां पर भूमि अधिग्रहण होनी है ऐसे में कांगड़ा में ज्वाला भटक चुकी है हमीरपुर में यह बातें शुरू हो चुकी है और सिरमौर में भी बातें चल चुकी है प्रदेश के सभी प्रभावित विस्थापितों को संगठित होना पड़ेगा