भूमिहीन, आवासहीन  के संबैधिनिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे-ओम प्रकाश शर्मा

डीआरओ ऑफिस में  35 सौ से अधिक गरीब भूमिहीन, आवासहीन  ने 2 विस्वा व 3 विस्वा आवदेन की फाईलें फांक रही धूल

न्यूज मिशन

एंकर

कुल्लू जिला मुख्यालय देवसदन के सभागार में भूमिहीन व आवसाहीन संघ की बैठक अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में हुई जिसमें जिलाभर के सैंकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में भूमिहीन ,आवासहीन के 2 विस्वा 3 विस्वा भूमि  को लेकर चर्चा हुई। जिसके बाद सभी भूमिहीन व आवासहीन उपायुक्त कार्यलय कुल्लू पहुंचे जहां पर भूमिहीन,आवासहीनों ने उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग  से जल्द गरीबों को 2 विस्वा 3 विस्वा भूमि की मांग की।इस दौरान उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने उचित आश्वासन दिया।

कुल्लू जिला भूमिहीन आवास हिंद के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर 2017 को भूमिहीन आवास इन को लेकर सरकार को निर्देश दिए थे कि जिन लोगों के पास 5 बीघा से कम भूमि के नजायज कब्जे हैं उनको ना छेड़ा जाए और उसको लेकर सरकार सरकार को पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे और रेखा की हिमाचल प्रदेश में सरकार इसलिए पॉलिसी नहीं बना पाई यहां पर थर्ड क्लास फॉरेस्ट केंद्र सरकार के अधीन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आम जनता के सहयोग से हम इस मुहिम को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि रोट, कपड़ा और मकान देश के हर नागरिक की संविधानिक अधिकार है। ऐसे में भूमिहीन और आवासहीन के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी । उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में करीब 15 लाख लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं जिनमें  ढाई लाख गरीब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में प्रशासन के पास करीब 35 सौ से अधिक गरीब लोगों ने 2 विश्वा और 3 बिस्वा भूमि के लिए आवेदन किया है ऐसे में अब तक पिछले 2014 से 2022 तक जिला प्रशासन ने मात्र 19 लोगों को 2 बिस्वा और 3 बिस्वा भूमि दी है जबकि 35 सौं फाइलें  डीआरओ के ऑफिस में धूल फांक रही है।उन्होने कहाकि कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी में रूपी नौतोड़ को लेकर बड़ी धांधली हो रही है। रूपी नौतोड़ के नाम पर फर्जी पट्टे तैयार कर हजारों लोगों ने कौड़ियों के भाव रूपी नौतोड़ के नाम पर जमीनें बेची है। जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल है उन्होंने कहा कि एक देश में तीन कानून नहीं चल सकते ऐसे में कुल्लू जिला डीसी कार्यालय के समीप अवैध कब्जे किए जा रहे हैं लेकिन उन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है लेकिन गरीब लोगों को सरकार तंग कर रही है जिनके बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए हैं ऐसे में राजस्व विभाग के अधिकारी हर रोज गरीब लोगों को नाजायज कब्जों के लिए तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त कुल्लू से हमारी मांग है कि कुल्लू जिला में 35 सौ गरीब लोगों ने 2  बिस्वा और 3 बिस्वा भूमि के लिए आवेदन किया है उनको स्वीकृत किया जाए। और गरीब लोगों संबैधानिक अधिकार दिए जाए। उन्होंने कहा कि सरकार दोहरे मापदंड नहीं अपना शक्ति की जिद को लाखों रुपए पेंशन मिलती हो और उन्हें 300 बीघा भूमि 9 तोड़ दी जाए लेकिन दूसरी तरफ गरीब व्यक्तियों को रहने के लिए दो विश्वा और तीन विश भूमि भी नहीं दी जा रही है उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सभी भूमिहीन आवास हीन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा एंगे और अपने हक की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ी जाएगी