प्रदेश सरकार ने 7 वर्षों में एक भी शारीरिक शिक्षकों का पद नहीं भरा शारिरिक शिक्षकों में भारी रोष; दिगंबर राणां

कुल्लू जिला बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने बैठक में बनाई सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति
न्यूज मिशन
कुल्लू
कुल्लू जिला मुख्यालय धौलपुर प्रदर्शनी मैदान में कुल्लू जिला बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने बैठक का आयोजन किया स्टूडेंट संघ के महासचिव दिगंबर राणा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदस्यों के साथ बैठक की इस बैठक में बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की बेरोजगारी शारीरिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से ढाई हजार खाली पदों को भरने की मांग की इस दौरान बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से 870 पदों की भर्ती के मामले में सरकार से उच्च न्यायालय में मजबूती के साथ पक्ष रखने की मांग की बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने निर्णय लिया कि आगामी समय में पूरे प्रदेश भर से उपयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को खाली पदों को भरने के लिए ज्ञापन चंपा जाएगा इसके अलावा मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिव और विधायकों को भी इस मामले में ज्ञापन सौंपा जाएगा
वीओ- कुल्लू जिला शारीरिक शिक्षक संघ के महासचिव दिगंबर राणा ने कहा कि बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ इकाई कल्लू की बैठक धौलपुर में हुई उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में प्रदेश सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के एक भी पद नहीं भरे हैं जिससे प्रदेश भर के हजारों बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों में सरकार के प्रति भारी रोज है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ढाई हजार से अधिक शारीरिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं ऐसे में पिछले दो दशकों से डिग्री किए हुए हजारों बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की उम्र भी निकल रही है ऐसे में प्रदेश स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के पद खाली होने से शिक्षा का स्तर और खेल का स्तर गिर चुका है उन्होंने कहा कि ऐसे में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि पूर्व सरकार के समय में 870 पदों की भर्ती जो कोर्ट में विचार दिन है उसमें सरकार मजबूती के साथ पक्ष रखें ताकि 870 पदों को बहाल किया जाए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार शारीरिक शिक्षक पिछले दो दशकों से नौकरी किया आस लगाए बैठे हैं बेरोजगारों को रोजगार दे जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
वीओ- कुल्लू जिला  बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारीT राकेश कुमार ने कहा कि सरकार ने पिछले 7 वर्षों से शारीरिक शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन निकली कि जहां पर शारीरिक शिक्षक के पद नहीं है उसे स्कूल के बच्चों को खेलने अनिवार्य नहीं है उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार शारीरिक शिक्षक को खत्म करना चाहती है जबकि पिछले 7 वर्षों में एक भी पद नहीं भरा है उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शारीरिक शिक्षक को अनिवार्य किया गया है वहीं दूसरी तरफ सरकार प्रदेश भर में ढाई हजार से अधिक शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए रुचि नहीं दिख रही है उन्होंने कहा कि ऐसे में 870 पदों की भर्ती का मामला कोर्ट में विचार दिन है सरकार उसे मामले में विभाग के द्वारा ऑस्ट्रेलिया गया है उसको लेकर सरकार मजबूती के साथ कोर्ट में पक्ष रखें और बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को रोजगार देकर उनका भविष्य सुरक्षित कर सके। उन्होंने कहा कि अगर विभाग कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखेगा तो आने वाले समय में तारीख पर तारीख पड़ेगी और कई बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की उम्र निकल जाएगी जिससे वह रोजगार से वंचित रह जाएंगे।