प्रदेश सरकार ने 4 साल में दर्जनों बड़ी योजनाओं के विकास  से आम जनता को दी बेहतरीन सुविधाए-राम लाल मारकंडा

प्रदेश सरकार ने 4 साल में दर्जनों बड़ी योजनाओं के विकास  से आम जनता को दी बेहतरीन सुविधाए-राम लाल मारकंडा

कहा- अटल टनल रोहतांग का निर्माण,4 मेडिकल कॉलेज, 9078  किलोमीटर सड़क का निर्माण किया

6 लाख 9 हजार व्यक्तियो को सामाजिक सुरक्षा पेंशन,हिमकेयर योजना से 2 लाख 29 हजार लोगों को मुफ्त ईलाज की सुविधा प्रदान की

एंकर

प्रदेश सरकार ने पिछले 4 बर्षो में दर्जनो बड़ी योजना से  प्रदेश की आम जनता को बेहतरीन सुविधाए प्रदान की है।यह बात तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री राम लाल मारकंडा ने परिधिगृह कुल्लू में पत्रकार वार्ता मे कही।उन्होंने कहाकि प्रदेश की भाजपा  सरकार ने आम जन के लिए सड़क,शिक्षा,सवस्थ्य, बिजली, पेयजल  अन्य प्रकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाया है।उन्होंने कहकि मख्यमंत्री जय रार ठाकुर की दूरदर्शी सोच ने सबसे पहले प्रदेश के बुजुर्गो को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 80 से 70 बर्ष आयु सीमा बिना किसी आय के 3 लाख 7 हजार बजुर्गो को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।जिसमें 60 से 69 बर्षे के व्यक्तियों को साढ़े 8 सौ और 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गो को 1500 रूपये मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। और बर्तमान में पेंशन के 2 लाख मामलें स्वीकृत किए है।उन्होंने  कहाकि  प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना से 5 लाख 17 हजार परिवारों क पंजीकरण किया है  जिसमें 2 लाख 29 हजार व्यक्तियों को फ्री ईलाज की सुविधाए दी गई है ।मुख्यमंत्री सहारा योजना से प्रदेश के 17 हजार 989 लाभार्थियों को  3 हजार रूपये मासिक आर्थिक सहायता के लिए सरकार 60 करोड़ 50 लाख रूपये खर्च किए गए है।मुख्यमंत्री शगुन योजना से 2389 लाभाथियों को 31 हजार रूपये आर्थिक सहायता के लिए 7 करोड़ 21 लाख रूपये खर्च किए गए है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 6224 लाभार्थियों  को 51 हजार 28 करोड़ 15 हजार का लाभ दिया है।अटल आर्दश विद्यालय योजना के तहत 26 आर्दश विद्यालय अधिसूचित कर 40 करोड़ रूपये का प्राबधान किया है।मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना 4592 किसान लाभार्थियों को बाडबंदी के लिए 151 करोड़ रूपये का लाभ पहुंचाया है।प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से 1 लाख 53 हजार 643 किसानों लाभाविंत 9192 हैक्टेयर भूमि को कवर किया गया है जिसके लिए 46 करोड़ 15 लाख रूपये खर्च किए गए है।मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 6198 परिवारों को गुहनिर्माण के लिए डेढ लाख रूपये की सहायता राशी स्वीकृत की गई है।उन्होंने कहाकि मुख्यमंत्री द्वारा 25 जनवरी, 2022 को सोलन में की गईं घोषणाएं  राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है जिससे 2.25 लाख कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्मचारियों को पहले दिए गए दो विकल्प के अतिरिक्त तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पंजाब वेतनमान के अनुसार नए वेतनमान की घोषणा की। इससे प्रदेश सरकार के 1.75 लाख ,पेंशनधारकों को 2000 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान होगा।  प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 31 प्रतिशत मंहगांई भत्ता देने की भी घोषणा की। इससे प्रदेश के कर्मचारियो ं को 500 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ होगा।

 मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये करने की घोषणा की। इससे विभिन्न योजनाओं के 78158 अतिरिक्त लाभार्थियों को लाभ होगा।

 मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियो  के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरन्त प्रभाव से उच्च

वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रतिमाह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश

के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट एक रुपया

विद्युत शुल्क लिया जाएगा। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता  लाभान्वित होंगे। सरकार यह राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की। यह लाभ अप्रैल, 2022 से प्रदान किया जाएगा। 31 जनवरी, 2022 को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णय  मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की

बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23

फरवरी, 2022 से 15 मार्च, 2022 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट 4 मार्च, 2022 को प्रस्तुत किया जाएगा।

 इस नीति का उद्देश्य राज्य में नशीलें पदार्थो की तस्करी, मादक द्रव्यों का दुरूपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गम्भीर समस्या को रोकना है। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य जब्ती के आंकड़े, संयुक्त दवा काननू प्रवर्त न संचालन और संयुक्त पूछताछ केन्द्र की स्थापना द्वारा बहु-स्तरीय सहयाेग तंत्र के तहत अन्तर सरकारी और अन्तर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना भी है।  मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता एल-1 मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को

आईजीएमसी-आरकेएस/सीजीएचएस दरों पर 40.50 प्रतिशत छूट के प्रस्ताव पर एचयूबी आैर स्पोक माॅडल अनुसार 236 जांच जिनमें 53 निःशुल्क जांच शामिल हैं, को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं

प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की है। अभी तक राज्य में प्रयोगशाला स ेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थीं और इस निर्णय से रोगियो को उनके घर के समीप नैदानिक

सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बैठक में हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण

विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।

 मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी, 2022 को कांगड़ा जिला के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तीन

अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन करने का भी निर्णय लिया गया। इससे राज्य के 19,30,000 राशन कार्ड

धारकों को लाभ मिलेगा और सरकार इस मद पर 55.58 लाख रुपये व्यय करेगी।