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फोरलेन के किनारे 210 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगाना प्रदेश सरकार का तुगलकी फरमान- ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ठाकुर
कहा- सरकार फैसले पर पुनः विचार करें अन्यथा हजारों लोग सड़कों पर करेंगे विरोध
2015 में सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत फैक्टर 1 के तहत दिया कम मुआवजा
टीसीपी प्लानिंग एरिया के तहत नोटिफिकेशन जारी कर हजारों लोगों की उम्मीदों पर फेरा पानी
न्यूज मिशन
कुल्लू
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कुल्लू में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 28 जून को 2 नोटिफिकेशन जारी कर प्लानिंग एरिया निर्धारित किया है।जिसमे किरतपुर -मनाली,परवाणु से शिमला और पठानकोट-मंडी फोरलेन के दोनों किनारों पर 100 मीटर के दायरे में तुगलकी फरमान जारी किया है। इसमें आगामी 5 वर्ष के लिए फूलन के दोनों तरफ 210 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार फोरलेन के दोनों तरफ के किनारों पर प्रतिबंधित के लिए कारण हास्यप्रद है जिसके तहत सरकार ने तर्क दिया है कि जमीनों की भूमि की मिट्टी खराब न हो और भूस्खलन से जमीनों को नुकसान ना हो और किसानों के खेतों की मिट्टी खराब ना हो इस तरह के कारण बताए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कही है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ नदियां हैं और ऐसे में फोरलेन के किनारे 210 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंधित करना दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रभावितों को एक तरफ सरकार ने 2015 में भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत फैक्टर वन बहुत कम मुआवजा दिया है और उसके बाद फोरलेन निर्माण से हजारों परिवार पहले ही उजड़े हैं अब फोरलेन प्रभावितों ने फोरमैन के किनारों पर मुआवजा मिलने के बाद 4,6 बिस्वा जमीन। 20,20 लाख रुपये से रिहाइश मकान और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए खरीदी थी ऐसे में सरकार ने इस नोटिफिकेशन लागू कर हजारों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार पर्यटन को विकसित कर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रही है दूसरी तरफ हजारों फोरलेन प्रभावितों को रिहायशी की मकान बनाने हैं ऐसे में प्लानिंग एरिया के तहत टीसीपी नोटिफिकेशन जारी कर जनता पर तुगलकी फरमान होत है उन्होंने कहा कि इसको लेकर लोगों में भारी रोष है ऐसे में सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करें अन्यथा लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे।