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कुल्लू जिला में 246 करोड के बजट से पर्यटन को विकसित कर हजारों युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार- सुंदर सिंह ठाकुर

कहा-देशभर में  हिमाचल 2026 तक पहला   ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित

प्रदेश की 2 लाख 15 हजार महिलाओं को 1500 सौ  आर्थिक सहयोग का बजट में प्रावधान
न्यूज मिशन
कुल्लू
मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के पहले बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है उन्होंने कहा कि 53413 करोड के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला के लिए बजट में पर्यटन के लिए 246 करोड रुपए का प्रावधान किया है जिससे कुल्लू जिला में पैराग्लाइडिंग साइट, रिवर राफ्टिंग साइट ,रोपवे हेलीपोर्ट आइस स्केटिंग रिंक सहित अन्य विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से हजारों युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा और यातायात के लिए विस्टा इलेक्ट्रिकल बसों में पर्यटकों को 360 डिग्री ब्लू देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने कहा कि देश भर में हिमाचल पहला राज्य होगा जो ग्रीन स्टेट बनेगा यही नहीं पूरे विश्व में भी हिमाचल चुनिंदा प्रदेश होगा जिसको ग्रीन स्टेट बनेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की जनता को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 50% सब्सिडी का सावधान किया है। उन्होंने कहा कि सड़क शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं को बजट में प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में जनता से 10 ग्रंटियों वादा किया था जिसमें से प्रदेश सरकार ने छह व्यक्तियों को धरातल पर पूरा करने के लिए प्रयास किया है उन्होंने कहा कि ऐसे में जहां कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है वही 30,000 युवाओं को स्थाई रोजगार और निजी क्षेत्रों में 90 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का व्यवस्था की है उन्होंने कहा कि ऐसे में जहां प्रदेश की 2 लाख 15 हजार महिलाओं को 1500 रुपए मासिक आर्थिक सहयोग का बजट में प्रावधान किया है उसी प्रकार आंगनबाड़ी आशा वर्कर कंप्यूटर शिक्षक सहित अन्य कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है जिससे इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किया है।।

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