प्रदेश सरकार बलवान कमेटी की सिफारिशों को लागू न करें अन्यथा डीसी ऑफिस कर्मचारी महासंघ करेगा आंदोलन-तापे राम 

हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी का डीसी ऑफिस कर्मचारियों पर 20 प्रतिशत कोट को लेकर अतिक्रमण का बयान गलत

न्यूज मिशन

कुल्लू

उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ जिला कुल्लू के अध्यक्ष तापे राम ने कुल्लू मल्टी परपज हॉल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कल संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी के द्वारा बयान जारी किया गया है कि डीसी कार्यालय कर्मचारी के द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारियों के 20% कोटे पर अतिक्रमण किया है यह बिल्कुल गलत बयान है उन्होंने कहा कि उपयुक्त कार्यालय कर्मचारी को 20% नाइट तहसीलदार का कोटा पटवारी और कानून को संघ के द्वारा नहीं दिया गया है जबकि सरकार के द्वारा इसको लेकर नोटिफिकेशन की गई है और इसको लेकर 1973 में  आरएंड पी रूल्स नोटिफाई किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा 20% डायरेक्ट कोटा उन युवाओं को दिया गया है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा भारती के लिए तैयारी कर रहे हैं और 20% मिनिस्ट्रीयल  स्टाफ के लिए और 60% राजस्व विभाग में तैनात पटवारी और कानूनगो के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि डीसी ऑफिस कर्मचारी महासंघ के द्वारा बलवान कमेटी की सिफारिशों के विरोध में पहले भी सरकार को ज्ञापन भेज कर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की तरफ से डीसी ऑफिस कर्मचारी महासंघ के खिलाफ 20% कोटा खत्म किया गया तो उसको लेकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बलवान कमेटी ने पटवारी एवं कानून को की बातों मुद्दों को सुना लेकिन डीसी ऑफिस कर्मचारी महासंघ को अपने पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया इसलिए बलवान कमेटी की सिफारिशों के विरोध में है। सरकार बलबन कमेटी की सिफारिश को लागू करने से पहले डीसी ऑफिस कर्मचारियों की मांगों को भी सुने। उन्होंने कहा कि सरकार ने पटवारी एवं कानूनगो को स्टेट कैडर नोटिफाई  है ऐसे में अगर सरकार ने उसको  डी-नोटिफाई किया तो डीसी ऑफिस कर्मचारियों के स्टेट कैडर को भी डी नोटिफाई करें।