प्रदेश सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर मांगे नहीं मानीतो पटवार खानों व कानूनगो ऑफिस की चाबियां सरकार को सौंप देंगे-सतीश चौधरी

न्यूज़ मिशन
कुल्लू
संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवम कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की साधारण बैठक दिनांक 17.07.24 को जिला कुल्लू के शुभम होटल कटराई में राज्य प्रधान सतीश चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।बैठक में राज्य के 12जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।बैठक में राज्य सरकार द्वारा पटवारी और कानूनगो के जिला कैडर को राज्य कैडर करने पर कड़ा विरोध जताया हैं महासंघ ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार इस निर्णय को नहीं बदलती हैं तो महासंघ किसी भी स्तर पर आंदोलन कर सकता हैं इसके अलावा महासंघ पटवारी और कानूनगो की अनेकों मांगे जो सरकार के पास लंबित है जैसे टेक्निकल स्केल और चार पटवारियों पर एक कानूनगो और प्रमोशन का निर्धारित समय या आर्थिक लाभ आदि जिन पर चर्चा माननीय राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में 28.11.23को हुई थी।आंदोलन के पहले चरण में पटवारी और कानूनगो द्वारा सभी प्रकार के ऑन लाइन कार्य बंद किए जारी रहेंगे इसके अलावा यदि सरकार मांगो पर सार्थक निर्णय नuहीं लेती हैं तो जल्दी ही महासंघ सारे कार्य बंद करने का निर्णय लेने को विवश होंगे महासंघ ने ये भी निर्णय भी लिया की यदि स्टेट कैडर को बापिस नहीं लिया गया तो कड़े फैसले लेने को हम मजबूत होंगे।मुख्य मांगे :
सेवारत पटवारी एवं कानूनगो को जिला कैडर से राज्य कैडर का जो निर्णय हुआ है उसको वापस ले
2पटवारी एवं कानूनगो को टेक्निकल स्केल या पेमेंट वृद्धि
3 चार पटवारी पर एक कानूनगो और तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रीडर कानूनगो होने चाहिए
4 राजस्व कार्यो को ऑनलाइन करने के लिए और जमाबंदी अपडेशन, इंतकाल ऑनलाइन इत्यादि के लिए पटवरखाना एवं कानूनगो कार्यालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर कंप्यूटर की सुविधा दी जाए। हमें ₹250 भता नहीं चाहिए
पीएम किसान सम्मन निधि स्कीम में पटवारी केवल भूमि से संबंधित कार्य ही करेगा
आबादी देह कार्यों को धरातल पर करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हो रही है इसलिए भविष्य में विवाद ना हो बंदोबस्त विभाग को आबादी देह का कार्य दिया जाए
पटवारी एवं कानून की वेतन विसंगति दूर की जाए और नायब तहसीलदार प्रमोशन में कानूनगो का पदोन्नति कोटा 60% से बढ़कर 80% किया जाए
दिनांक 28.11.2023 को माननीय राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में सरकार के साथ पटवारी एवं कानून महासंघ हिमाचल प्रदेश के समस्याएं पर चर्चा हुई पर इस पर कोई समाधान नहीं हुआ समाधान जल्दी होना चाहिए।यदि सरकार स्टेट कैडर का निर्णय वापस नहीं लेती है तो तो प्रदेश के समस्त पटवारी एवं कानूनगो एक सप्ताह के वाद दिनांक 24.7.2024 को अतिरिक्त कार्यभार छोड़कर पटवार खानों व कानूनगो ऑफिस की चाबियां सरकार को सौंप देंगे और यदि सरकार नोटिफिकेशन कर देती है और मुख्य मांगे नहीं मानती हैं तो उसी दिन से पटवारी और कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश में सभी पटवारी कानूनगो काम छोड़कर आंदोलन शुरू कर देंगे