अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण के तहत विचाराधीन मामलों की समीक्षा की

उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने शुक्रवार को  अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभियोजन विभाग तथा पुलिस विभाग को लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि पीड़ित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध हो सके। बैठक में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण के तहत विचाराधीन मामलों की समीक्षा की गईं।

 बैठक में बताया गया कि विभिन्न न्यायालय में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 73 मामले लंबित है जिनमे से 62 मामले सत्र न्यायालय कुल्लू 11 मामले सत्र न्यायालय रामपुर में लंबित है।