कांग्रेस सरकार भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में सुधार कर फैक्टर 2 के तहत हजारों प्रभावितों को उचित मुआवजा प्रदान करें- ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर
कहा- पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 2015 में फैक्टर वन गैर कानूनी तरीके से लगाया
भाजपा मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रहे ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि फोरलेन का मुद्दा प्रदेश में गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 2015 में भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को लागू किया था । उस वक्त कांग्रेस सरकार ने 1 अप्रैल 2015 को जो नोटिफिकेशन जारी की थी उसमें फैक्टर बन लगाया गया था जो गैरकानूनी है ।उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के मुताबिक फैक्टर-1 सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लगाया जा सकता था । लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्टर-1 लगाकर प्रदेश के हजारों लोगों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि उसके बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के तहत फोरलेन प्रभावितों को पुनर्वास पुनर्स्थापना उचित मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उसके बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और सरकार भाजपा की बनी भाजपा के कार्यकाल में फोरलेन प्रभावितों को उचित मुआवजा देने के लिए प्रयत्न किए । उन्होंने कहा कि इसको लेकर 3300 करोड रुपए का खर्चा एरियर पुनर्वास पुनर्स्थापना का पैकेज बनाकर केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजा था उससे पहले की स्वीकृति मिलती प्रदेश में भाजपा की सरकार चली गई थी और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे में पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय 2015 मे भूमि अधिग्रहण बिल 2013 फैक्टर-1 में जो गलती हुई है उसमें सुधार कर फैक्टर 2 लागू करें ।जिससे प्रदेश के हजारों लोगों को बैक डेट से पुनर्वास पुनर्स्थापना उचित मुआवजे प्रदान करें।उन्होंने कहाकि फोरलेन प्रभावितों का मामला गैर राजनैतिक है ऐसे में सांसद प्रतिभा सिंह को इस मामले में संसद में उठाना चाहिए जिससे मंडी संसदीय क्षेत्र के हजारों फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं को जल्द समाधान होना चाहिए।