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केंद्र सरकार ने रक्षा के लिए 5 लाख 94 हजार करोड़ रुपये का किया प्रावधान – खुशाल ठाकुर

कहा-सामरिक दृष्टि से शिंकुला टनल महत्वपूर्ण, केंद्र सरकार ने 1700 करोड रुपए से टनल निमार्ण की दी स्वीकृति

वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के तहत 4800 करोड़ रुपये से सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधाएं जनता को होगी उपलब्ध

न्यूज मिशन

कुल्लू
मंडी संसदीय क्षेत्र  के भाजपा नेता एवं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ठाकुर ने कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में रक्षा और सुरक्षा के लिए 594000 करोड रुपए का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16580 फीट की ऊंचाई पर विश्व की पहली टनल निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है उन्होंने कहा कि 1700 करोड रुपए से 4 किलोमीटर शिंकुला टनल का निर्माण किया जाएगा और 2025 तक  टनल निर्माण की संभावना है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से शिंकुला टनल का निर्माण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चायना और पाकिस्तान के साथ लेह, लद्दाख,अरुणाचल,प्रदेश की सीमाओं में रोड़ इन्फ्रास्टक्चर निर्माण करना जरूरी है ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से सामरिक दृष्टि से शिंकुला टनल का निर्माण किया जा रहा है। जिससे अब शिंकुला टनल निर्माण के बाद साल भर ऑल वेदर कनेक्टिविटी सीमाओं तक रहेगी जिससे सेना के साजो सामान को सीमा तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि शिंकुला टनल निर्माण से तीसरा एक्सेस 365 दिन कनेक्टिविटी रहेगी ऐसे में आने वाले समय में अगर चायना या पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो उस सूरत में इस शिंकुला टनल से आवाजाही आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सेना की मॉडर्नाइजेशन के लिए एक लाख 62 हजार करोड़ का बजट का प्रावधान किया है जिससे सेना के लिए आधुनिक उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि चायना और पाकिस्तान की सीमा से सटे लेह लद्दाख अरुणाचल जम्मू कश्मीर हिमाचल क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के तहत 4800 करोड़ रुपए का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखा है उन्होंने कहा कि फेस वन में 660 गांव में स्किल डेवलपमेंट ,ट्रेंनिंग ,कृषि, सिंचाई पेयजल शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं सदृढ़ होगी ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों से लोग पलायन ना करें। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

 

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