एनएचएआई ने बढ़ाया फिर टोल टैक्स नौकरशाह गहरी निद्रा में सोए-महेंद्र सिंह ठाकुर

फोरलेन संघर्ष समिति ने एडीएम कुल्लू प्रशांत सरकैक माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन
कुल्लू
कुल्लू जिला के डोहलु नाला टोल प्लाजा में टोल टैक्स में भारी बढ़ोतरी को लेकर फोरलेन संघर्ष समिति ने एनएचएआई के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है ऐसे में फोरलेन समिति के पदाधिकारियों स्थानीय लोगों ने एनएचएआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर एडीएम कुल्लू प्रशांत सर केक के माध्यम से राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को ज्ञापन भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की है। फोरलेन संघर्ष समिति मनाली ब्लॉक के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पिछले 7 सालों से कुल्लू मनाली के लोग 7 बर्षो से  तानाशाही  झेल रहे हैं । उन्होंने कहा कि पिछले कल 2 दिसंबर को डोहलु नाला टोल प्लाजा मेंफिर से टोल टैक्स 113% बढ़ाकर आम जनता की कमर तोड़ दी है उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में कुल्लू मनाली की जनता फोरलेन निर्माण से प्रभावित हुई है ऐसे में पिछले 5 वर्षों से प्रदेश सरकार के नौकरशाह कुंभकरण की नींद में सोए हुए हैं लेकिन सरकार की तरफ से ना तो फोरलेन प्रभाव को भूमि अधिग्रहण बिल 2013 चार गुना मुआवजा पुनर्वास पुनर्स्थापना लागू हुई और जॉइंट कमेटियों में  फोरलेन प्रभावितों ने मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों पर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। गेमन पुल से लेकर मनाली तक टू लेन सड़क का टोल प्लाजा डोहलुनाला में लगा दिया गया और किसानों बागवान ऊपर जबरदस्ती टोल प्लाजा सौंपा गया उन्होंने कहा कि जिस प्रकार परमाणु में एनएचएआई ने अधूरे निर्माण पर टोल प्लाजा लगाया था जिसके बाद हाईकोर्ट ने 9 माह तक उसने किया था शिमला से लेकर चंडीगढ़ तक निर्माण पूरा नहीं हुआ था उन्होंने कहा कि आज गाना मोड़ा से लेकर मनाली तक के फोरलेन का निर्माण चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ एनएचआई ने तानाशाही कर एक टोल प्लाजा डोहलु नाला ना और दूसरा टोल प्लाजा कोली में लगा दिया है। उन्होंने कहा कि 2019 में जिला प्रशासन ने 22 संगठनों की आपत्तियां मांगी थी। उसके बाद भी प्रभावितों को न्याय नहीं मिला उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा 2019 में कमेटी का गठन किया गया था लेकिन उसके बावजूद जनता के मुद्दों पर आज तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। मामला हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन दायर है लेकिन कोविड-19 थे उस पर सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जनहित याचिका के समय जिला प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट को लागू करने की बात नहीं कही गई उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एनएचपीसी और प् जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा भोली-भाली जनता धोखे में रखकर लूटने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद की कार्यवाही में 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा लगाने की बात कही थी लेकिन आज जिस प्रकार एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि मैदानी इलाकों के लिए अलग पैरामीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग पैरामीटर की व्यवस्था है। उन्होंने कहा की एनएचआई के द्वारा 113% टोल प्लाजा में बढ़ोतरी की है जिससे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद ही जनता पर टोल टैक्स बढ़ाना कहां तक जायज है उन्होंने कहा कि ऐसे में फोरलेन संघर्ष समिति के द्वारा जिला प्रशासन एनएचएआई को चेतावनी दी जाती है कि 6 दिसंबर से पहले अगर टोल प्लाजा की बढ़ाई हुई राशि को रद्द नहीं किया गया तो जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा और इस टोल प्लाजा को हटाने के लिए फिर से जन आंदोलन किया जाएगा।