प्रदेश सरकार एम व एक्स फॉर्म की शर्त हटाए -दिनेश शर्मा

न्यूज़ मिशन

मंडी

बीते लगभग तीन वर्षों से हिमाचल प्रदेश में किए हुए विकास कार्यों की रुकी हुई पेमेंट न होने और कार्यों के लिए एम फार्म व एक्स फॉर्म की शर्त में छूट न देने पर प्रदेश ठेकेदार कल्याण संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए काम बंद कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते हुए प्रदेश ठेकेदार कल्याण संघ ने अब अनिश्चितकाल के लिए विकास कार्यों को बंद करने का मन बनाया है। इसी के चलते अपने अल्टीमेटम को पूरा करते हुए सोमवार से सरकारी ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया। ठेकेदारों ने मंडी जिला मुख्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोष रैली निकाली और जिला प्रशासन मंडी के माध्यम से प्रदेश सरकार को फिर एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में हिमाचल प्रदेश ठेकेदार कल्याण संघ ने मांग उठाई है कि सरकार रूकी हुई पेमेंट को शीघ्र जारी करे, लिए गए जीएसटी का भुगतान, पूर्ण हुए कार्यों से एक्स और एम फॉर्म की शर्त को भी हटाए ताकि भविष्य में कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा न आए। ऑल हिमाचल कान्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन दिनेश शर्मा ने इस मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि किए हुए कार्यों की पेमेंट न होने से तंग सरकारी ठेकेदारों को अब काम बंद करने की नौबत आ गई है। उन्होंने सरकार से दोबारा आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार ठेकेदारें की समस्या के लिए वार्ता करे और समस्याओं का चरणबद्ध ढंग से निवारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ऐसा नहीं होता है तो फिर आने वाले समय में विकास कार्य ठप्प रहेंगे और ठेकेदार न तो खुद टेंडर भरेंगे और न ही बाहरी राज्यों के लोगों को विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने देंगे।